राज्यपालांना आणखी मुदत

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत राजीनामा देताना विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली होती.

नवी दिल्ली : गेले पाच महिने विधानसभा निलंबनावस्थेत असलेल्या दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याची शक्यता आजमावून पाहण्यासाठी नायब राज्यपालांनी सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत सुरु करणो हा सकारात्मक हालचालींचा संकेत आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने यातून काही निष्पन्न होते का हे पाहण्यासाठी येत्या 11  नोव्हेंबर्पयत प्रतिक्षा करण्याचे बुधवारी ठरविले.

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत राजीनामा देताना विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली होती. मात्र ती मान्य न करता विधानसभा प्रलंबित ठेवली गेली. याला आव्हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी केली असून न्यायालयाने दिल्लीत नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

गुरुवारी सुनावणी झाली तेव्हा वृत्तपत्रंमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, सरकार स्थापनेची शक्यता आजमावण्यासाठी नायब राज्यपाल राजकीय पक्षांशी सल्ला मसलत करणार ही सकारात्मक बाब आहे.

 यातून काय निष्पन्न होते ते पाहू अन्यथा 11 नोव्हेंबर रोजी याचिकेची गुणवत्तेवर सुनावणी सुरु केली जाईल, असेही न्यायालयाने सूचित केले.

बहुमताचा पाठिंबा नसलेल्या पक्षाने अन्य कोणाचा तरी बाहेरून पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करणो, असेही ठराविक परिस्थितीत घडू शकते, याकडेही न्यायमूर्तीनी लक्ष वेधले. यावर याचिकाकत्र्याचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, असे करणो म्हणजे दिल्लीच्या नागरिकांना प्रातिनिधिक सरकारचा हक्क नाकारण्याचा पुन्हा प्रयत्न करण्यासारखे होईल. मात्र नायब राज्यपाल सरसार स्थापनेच्या दृष्टीने पुन्हा प्रयत्न करून पाहणार असतील तर त्यास आपली हरकत नाही. पण यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, असे ते म्हणाले.

न्यायालयाचे असेही म्हणणो होते की, राज्यपालांची शिष्टाई यशस्वी झाली नाही व सरकार स्थापनेस यश आले नाही तर ते कदाचित राष्ट्रपतींचा सल्लाही घेऊ शकतात. हे सर्व करायला त्यांना उचित कालावधी द्यायला हवा.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4नायब राज्यपाल आहे त्या विधानसभेतच सरकार स्थापण्याचे पर्याय  आजमावून पाहत असले तरी अगदीच अपरिहार्य झाले तर नव्याने निवडणूक घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकार तीन जागांच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल 23 डिसेंबर रोजी लागल्यानंतरच घेईल, असे कळते.

 

4या तिन्ही जागा भारतीय जनता पार्टीकडे होत्या व पोटनिवडणुकांमध्ये त्या पुन्हा जिंकण्याची पक्षास खात्री आहे. तसे झाले तर भाजपाची सदस्यसंख्या 29 वरून 32 म्हणजे स्पष्ट बहुमताहून फक्त चारनेच कमी होईल.