अबकी बार, रोजगारात किरकोळ वाढ; गुजरातची कामगिरी अतिशय सुमार

अनेक राज्यांमध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची स्थिती अतिशय वाईट

नवी दिल्ली: देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना आता रोजगाराच्या आघाडीवर सरकारच्या समस्या वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या रोजगारांची आकडेवारी समोर आली आहे. देशात रोजगार निर्मितीची समस्या नसल्याचा दावा मोदी सरकारनं अनेकदा फेटाळला आहे. मात्र सरकारी आकडेवारीनंच आता यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०१९-२०) ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पीएमईजीपीच्या अंतर्गत देशात केवळ २,११,८४० जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्रिपुरा, केरळ, जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा, गुजरात यांची कामगिरी अतिशय सुमार असल्याचं आकडेवारी सांगते. 'एनडीटीव्ही'नं सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. 

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत त्रिपुरात एकाही व्यक्तीला रोजगार मिळालेला नाही. तर केरळमध्ये केवळ ७२, जम्मू-काश्मीरमध्ये २१६, गुजरातमध्ये २६४, तेलंगणात २५६, राजस्थानात ३१२ आणि दिल्लीत ३६८ जणांना रोजगार मिळाला आहे. पंजाब, झारखंड, छत्तीसगड आणि लक्ष्यद्वीपमधील परिस्थितीदेखील फारशी चांगली नाही. या राज्यांमध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत रोजगार प्राप्त झालेल्यांचं प्रमाण ५०० ते २००० च्या दरम्यान आहे. तर महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षात (३१ ऑक्टोबरपर्यंत) ६४८८ रोजगार निर्माण झाले आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गृह राज्य असलेल्या गुजरातमध्ये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जवळपास फसल्याचं चित्र आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात गुजरातमध्ये १५००८ नोकऱ्या निर्माण झाल्या. मात्र २०१८-१९ मध्ये हा आकडा थेट ६०८ वर आला. यंदाच्या वर्षात रोजगार निर्मिती आणखी रोडावली. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत गुजरातमध्ये केवळ २६४ जणांना रोजगार मिळाला आहे. महाराष्ट्रातही गुजरातसारखीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्रात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत २६६३२ जणांना रोजगार मिळाला. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा १४४०८ वर घसरला. यंदाच्या वर्षात (२०१९-२९) त्यात आणखी घसरण होऊन तो थेट ६४८८ वर पोहोचला आहे.