नवी दिल्ली : देशात कांद्याचे भाव किलोला १५० रुपयांपर्यंत पोहोचल्यावर केंद्र सरकारने तुर्कस्तान, इजिप्त व अफगाणिस्तान या देशांमधून ३६ हजार टन कांदा आयात करण्याची तजवीज केली. परंतु हा परदेशी कांदा प्रत्यक्ष भारतात पोहोचेपर्यंत नवे पिक तयार होऊन देशी कांदाच ५० रुपये किलो या दराने उपलब्ध होऊ लागल्याने आता आयात केलेला कांदा मागणीअभीवी सडून जाण्याची भीती खुद्द केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री राम विलास पासवान यांनीच मंगळवारी येथे व्यक्त केली.
पासवान म्हणाले की, केंद्र सरकारने वाहतूक खर्च स्वत: सोसून आयात केलेला कांदा ५५ रुपये किलो या दराने देण्याची तयारी दर्शविली. परंतु स्थानिक बाजारांत देशी कांद्याचे दर याहून कमी असल्याने आयात केलेला कांदा घ्यायला राज्य सरकारे उत्सुक नाहीत.केंद्र सरकार फक्त आयात करण्याची व्यवस्था करू शकते. पण त्या मालाचे किरकोळ वितरण करण्याची जबाबदारी राज्यांचीआहे.
आता राज्येच कांदा घ्यायला तयार नाहीत, त्याला केंद्र सरकार काय करणार?, असे सांगत मंत्री म्हणाले की, कांदा हा नाशिवंत माल असल्याने तो ठराविक दिवसांत वापरला नाही तर सडून जाईल. मग जनतेचे पैसे वाया घालवले म्हणून काही लोक कोर्टात जातील.स्थानिक कांदा स्वस्त होण्याखेरीज आयात कांद्याची वेगळी चव आणि स्वाद लोकांना पसंत न पडणे हेही आयात कांद्याला उठाव नसण्याचे आणखी एक कारण असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.मंत्रालयाचे सचिव अविनाश श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, परदेशात मागणी नोंदविल्यापैकी १८,५०० टन कांदा आतापर्यंत देशत आला आहे. परंतु आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगण, उत्तर प्रदेश व प. बंगाल यासारख्या काही मोजक्या राज्य सरकारांनी यापैकी जेमतेम दोन हजार टन कांदा आतापर्यंत घेतला आहे. आणखी काही राज्यांनी आधी नोंदविलेली मागणी रद्द केली आहे.श्रीवास्तव पुढे म्हणाले की, देशात मागणी नाही हे पाहिल्यावर ज्याची जहाजे अद्याप रवाना झालेली नाहीत अशा पाच हजार टन कांद्याची परदेशातील मागणी रद्द करण्यात आली आहे. मात्र जी जहाजे आधीच रवाना झाली आहेत त्यातून दोन हजार टन कांदा येत्या दोन दिवसांत व आणखी १४,५०० टन कांदा या महिनाअखेर भारतात पोहोचेल. त्याचे काय करायचे असा सरकारपुढे प्रश्न आहे.