हरीश गुप्तानवी दिल्ली : दोन महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर चालू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी एकीकडे पंतप्रधान कार्यालय संबंधित मंत्रालयासोबत उसंत न घेता काम करीत असताना देशभरातील प्रमुख कामगार संघटनांनी चार कामगार संहितांच्या अमलबजावणीविरुद्ध जोरदार आवाज उठविला आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे सरकारच्या अन्य प्रमुख सुधारणांना खीळ बसते की काय? अशी स्थिती उद्भवलेली असताना १३ पैकी १० प्रमुख कामगार संघटनांनी चार कामगार संहिता लागू करण्यासाठी नवीन नियम निश्चित करण्याची प्रक्रिया रोखण्याची आणि द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय सल्लामसलतीच्या भावानेतून नव्याने चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. इंटक, आयटक, हिंद मजदूर सभा, सीटू, एआययूटीयूसीसह दहा कामगार संघटनांनी उपरोक्त मागणी केली आहे. केंद्रीय कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता या कामगार संहिता संसदेत मंजूर करण्यात आल्या, असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. या संहिता ५० कोटी श्रमशक्तींशी (कामगार, कर्मचारी) संबंधित आहेत.
कृषि कायदे ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २०१९ मध्ये मंजूर केली, त्याचप्रमाणे कामगार संहिता मंजूर केल्या; परंतु, कामगार संघटना आणि सर्वसंबंधितांशी चर्चा करुन कामगार मंत्रालयाने नियम केल्यानंतरच कामगार संहितांची अमलबजावणी केली जाईल, अशी हमी देत सरकारने पेचप्रसंग टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नित भारतीय मजदूर संघाने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन कंत्राटी कामगारांचे रक्षण करण्याची मागणी केली. कामगार संहितेतून ठेकेदारांना राज्य कामगार विमा आणि कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीशी संबंधित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास बाध्य करावे. या संघटनेचाही चार कामगार संहितेमधील अनेक तरतुदींना विरोध आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी कामगार संहिता अमलबजावणीची तारीख ठरविणे लांबणीवर टाकले आहे.
कामगार संहितेचा प्रवास जानेवारी २०२१ : कामगार मंत्रालय चालू महिन्याच्या अखेरीस कामगार संहितेनुसार नियम अंतिम करणार२०१९ : औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थितीसंबंधित चार कामगार संहिता मंजूर२०१५ : कामगार मंत्रालयाने सध्याचे ४४ केंद्रीय कामगार कायदे चार संहितेत एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन कामगार संहिता मंजूर करण्यासाठी चार वर्षे लागली.