नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीदिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकर्यांच्या आंदोलनाला आता इतर राज्यांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आता शेतकरी संघटनांशी बोलून लवकरात लवकर यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारसमोर लेखी स्वरूपात ठेवल्या आहेत, त्यावरून त्यांना कोणत्याही प्रकारे लेखी हमी हवी आहे.
गेल्या एक आठवड्यापासून दिल्लीच्या रस्त्यांवर शेतकरी आंदोलन तीव्र होत आहे. दिल्लीमध्ये जाण्यासाठी हरयाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांसोबत अनेक संघटना सुद्धा सामील झाल्या आहेत. जर सरकारने दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही तर दिल्लीतील सर्व ट्रक व टॅक्सी थांबवल्या जातील, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकरी संघटनांनी सरकारसमोर कोणत्या 7 मागण्या मांडल्या आहेत, ते पाहूया...>> तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत.>> वायू प्रदूषण कायद्यात पुन्हा बदल व्हावा.>> वीजबिलाच्या कायद्यात बदल आहे, तो चुकीचा आहे.>> MSP वर लेखी हमी द्या.>>शेती करारावर (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) शेतकऱ्यांचा आक्षेप.>> शेतकऱ्यांनी अशा विधेयकाची मागणी केली नाही, तर ते का आणले?>> डिझेलची किंमत निम्मी करा.
दरम्यान, एकीकडे दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घरी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करीत आहेत.