नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीच्या नुकसानभरपाईबाबत गृहमंत्रालयाला कडक शब्दांत समज दिली आहे.दंगलपीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे मग त्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचे खंडन का केले नाही, असा सवालही आयोगाने केला आहे. गृह मंत्रालयाने अशा वृत्ताचा ठामपणे इन्कार करायला हवा होता. त्यामुळे शीखविरोधी दंगलीतील पीडितांना नुकसानभरपाई दिली जाणार असेच संकेत दिले गेले आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती भविष्यात केली जाऊ नये अशी ताकीदही आयोगाने दिली.केंद्र सरकारने १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीत मारल्या गेलेल्या प्रत्येकाच्या वारसादाराला पाच लाख रुपये नव्याने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ३१ आॅक्टोबर रोजी गृहमंत्रालयाला नोटीस जारी करून त्याबाबत उत्तर मागितले. दिल्लीतील विधानसभा पोटनिवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्यामुळे आयोगाने गृहमंत्रालयाला ३ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. दिल्ली विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्यामुळे आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली आहे.प्रभाव पाडणारा निर्णय....२५ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील कृष्णानगर, महरौली व तुघलकाबाद विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रपतींनी दिल्ली विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतल्याने पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलींतील पीडित ३३२५ कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या दंगलीतील पीडितांपैकी २७३३ जणांचा मृत्यू दिल्लीत झाला. ३ नोव्हेंबर रोजी गृहमंत्रालयाने नुकसानभरपाईचा निर्णय घेतला नसल्याचा खुलासा केला. (विशेष प्रतिनिधी)