‘उबर’वरील बंदीमुळे सरकारमध्ये दुफळी

उबर’ या कॅब सव्र्हिस कंपनीवर तत्काळ घातलेली बंदी मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकत़े या बंदीवरून सरकारमध्ये मतभेद समोर येऊ पाहत आह़े

हरीश गुप्ता ल्ल नवी दिल्ली

27 वर्षीय महिलेवर कॅबचालकाने केलेल्या बलात्कारानंतर दिल्ली प्रशासनाने ‘उबर’ या कॅब सव्र्हिस कंपनीवर तत्काळ घातलेली बंदी मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकत़े या बंदीवरून सरकारमध्ये मतभेद समोर येऊ पाहत आह़े

‘उबर’वर बंदी लादण्याच्या दिल्ली प्रस्तावाला गृहमंत्र्यांनी तत्काळ सहमती देऊन सक्रियता दाखविली असतानाच, सरकारमध्येच मात्र यावरून विरोधाचे सूर येऊ लागले आहेत़  संसदीय कामकाजमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एम़ वेंकय्या नायडू यांनी या घटनेच्या संदर्भाने सर्व खासगी टॅक्सी नेटवर्कवर बंदी लादणो घाईचे असल्याचे मत व्यक्त केले आह़े अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 41 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या आणि भारतात  मोठय़ा प्रमाणात रोजगार देणा:या ‘उबर’वरील बंदीवर नाराजी व्यक्त केल्याचे कळत़े

अर्थात राजनाथसिंह यांच्यावर मीडिया आणि अन्य राजकीय पक्षांचा दबाव होता, हे स्पष्ट आह़े मात्र, दिल्ली पोलिसांनी संबंधित बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला ‘कॅरेक्टर सर्टिफिकेट’ दिलेले असतानाही उबरवर बंदी लादण्याच्या निर्णयामागे काय तर्क होता, असा सवाल उपस्थित केला जात आह़े 

 

च्अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व दिल्ली पोलिसांनी ऑगस्ट 2क्14 मध्ये आरोपीला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिले होते. 2क्11 मध्ये आरोपीविरुद्ध बलात्काराचे प्रकरण दाखल झाले असतानाही, दिल्ली पोलिसांनी हे सर्टिफिकेट दिले होते. आरोपीची निदरेष सुटका झाल्यानंतर पोलीस त्याला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देण्याचे नाकारू शकत नाही, असे दिल्ली पोलीस आता सांगत आहेत़