'टास्क फोर्सची स्थापना, केंद्र सरकारच्या नाकामीवर सर्वोच्च न्यायालायनेच मारला शिक्का'

देशातील ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या तुटवड्याच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचं बारकाईनं लक्ष ठेवलं आहे. यात ऑक्सिजन आणि औषधांचं सुयोग्य पद्धतीनं वितरण होणं गरजेचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आलं आहे

ठळक मुद्देदेशातील ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या तुटवड्याच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचं बारकाईनं लक्ष ठेवलं आहे. यात ऑक्सिजन आणि औषधांचं सुयोग्य पद्धतीनं वितरण होणं गरजेचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आलं आहे

मुंबई - देशातील कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी, ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उपाय करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालून राष्ट्रीय टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये १२ सदस्यांचा समावेश असणार आहेत, ज्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यावरुन, शिवसेनेनं केंद्र सरकारला लक्ष्य केलंय. केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचं सामनाच्या अग्रलेखातून सांगण्यात आलंय. 

देशातील ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या तुटवड्याच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचं बारकाईनं लक्ष ठेवलं आहे. यात ऑक्सिजन आणि औषधांचं सुयोग्य पद्धतीनं वितरण होणं गरजेचं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोर्टानं टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. १२ सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स देशातील ऑक्सिजनच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी नियोजनाचं काम करणार आहे. कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केल्याचे शिवसेनेनं म्हटलंय. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आलीय. तर, गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतल्याचे म्हटलंय.

भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा आता काय बोलणार?

कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भारतीय जनता पक्षाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे? देशात कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालीत आहे. औषधे, लसीकरण, राज्याराज्यांत होणारा प्राणवायूचा पुरवठा याबाबत रोजच गोंधळाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक प्राणवायू, बेडस् मिळत नाहीत म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतले.  

सर्वोच्च न्यायालयाचेच मन द्रवले

देशात सध्या कोरोनाचा जो हाहाकार सुरू आहे तो पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाचा गुंता सोडविण्यात ते मग्न होते. प. बंगालला ममता यांनी विजय मिळविला असला तरी त्यांचे राज्य त्यांना नीट चालवू द्यायचे नाही त्यासाठीच्या कारस्थानी कारवायांत वेळ निघून जात आहे. अशावेळी प्राण कंठाशी आलेल्या लोकांनी करायचे काय? त्यांचा वाली कोण? सर्वोच्च न्यायालयाचे मन द्रवले व त्यांनी कोरोना युद्धासाठी 12 तज्ञांची राष्ट्रीय समिती स्थापन केली. या समितीनेच आता कोसळलेल्या आरोग्य यंत्रणांत प्राण फुंकावा.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यावर साधला निशाणा

देशात लाखो रुग्ण प्राणवायूअभावी तडफडत आहेत, प्राण सोडत आहेत. प्राणवायूचे टँकर्स परस्पर पळवण्याची डाकूगिरी अनेक राज्यांत होत आहे. लसी, औषधांची दिवसाढवळय़ा वाटमारी सुरू असतानाच देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे 'विनामास्क' रस्त्यावर उतरून प. बंगालमधील हिंसाचाराविरोधात निदर्शने करताना दिसतात, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मेंदूलाही झिणझिण्या आल्या असतील. कारण हे महाशय सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. कोरोना संकट बिकट बनल्याचे आपल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जणू खिजगणतीतही नसावे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या आरोग्य मंत्रालयास झोपेचे संपूर्ण इंजेक्शन देऊन राष्ट्रीय समितीवर कोरोना युद्धाची जबाबदारी सोपविली आहे.