परराष्ट्र सचिवांची केली उचलबांगडी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रात्री विदेश सचिव सुजाता सिंग यांना तडकाफडकी पदावरून हटविले आणि काही तासांच्या आत जयशंकर यांची तेथे नियुक्ती केली

हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रात्री विदेश सचिव सुजाता सिंग यांना तडकाफडकी पदावरून हटविले आणि काही तासांच्या आत जयशंकर यांची तेथे नियुक्ती केली. या रहस्यमय निर्णयाचा उलगडा साऊथ ब्लॉकमधील सनदी नोकरशहा आणि जवाहर भवनमधील परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनाही झालेला नाही. सुजाता सिंग यांचा कार्यकाळ संपण्याला अजून सात महिन्यांचा अवधी बाकी होता. त्यांना तेथून हटविण्यात आल्यानंतर दुसरी कोणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. संपुआ सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या आणि आठ महिन्यांच्या मोदी सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर अद्यापही कायम असलेल्या अधिकाऱ्यांना सुजाता सिंग यांच्या वाट्याला आलेल्या या अनुभवाने जबर हादरा बसला आहे. वास्तविक, मोदी यांनी संपुआच्या कार्यकाळात नोकरशाही वा पोलीस दलात नियुक्त करण्यात आलेल्यांना मात्र हटविले नाही. रॉचे प्रमुख आलोक जोशी, आयबीप्रमुख आसिफ इब्राहिम यांपैकी कुणालाही मोदींनी हटविले नाही. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरही त्यांनी सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हाही निवृत्तीपर्यंत तेथेच राहिले. काही प्रमुख नोकरशहांची बदली झाली. पण मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात कपात मात्र केली नाही. किंबहुना मोदींनी कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला. या पार्श्वभूमीवर सुजाता सिंग यांना हटविण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अर्थात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मात्र डीआरडीओच्या प्रमुखाला कार्यकाळ संपण्याआधीच हटविले होते. लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कामकाजाबद्दल याआधीच आपली नाराजी व्यक्त केली होती. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही राजदूत व उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे. परंतु मोदींनी त्याला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही. मोदींनी सप्टेंबरमधील अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी नियुक्तीबाबत काही धोरणात्मक निर्देश दिले होते. परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे त्याचे नीट पालन होत नाही असा याचा अर्थ आहे. प्रमुख पदांवर तरुण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मोदींची इच्छा आहे. परंतु सुजातासिंग वा सुषमा स्वराज यांपैकी कुणीही त्याची दखल घेतली नाही आणि मंत्रालयाचा कारभार आपल्या पद्धतीनेच हाकत राहिल्या. भारताने वीज खरेदी करण्यासाठी नेपाळसोबत ऊर्जा खरेदी करार (पीपीए) करण्याचे ठरविले आहे. परंतु सुजाता सिंग यांनी या करारावरून एक आक्षेप घेतला होता. करार पुढे सरकत नाही हे पाहून मोदींनी पुढाकार घेतला आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला उचित पाऊल उचलण्याचे निर्देश देऊन या करारावर सह्णा करण्यासाठी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आमंत्रितही केले. त्यावरून उद््भवलेली नाराजी सिंग यांच्या गच्छंतीला कारणीभूत ठरल्याचे चित्र आहे.