Nirav Modi Property Seizes : भारतीय बँकांची हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक करणारा फरारी उद्योगपती नीरव मोदीला मोठा झटका बसला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानेनीरव मोदीची २९ कोटी ७५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि बँक बॅलन्स जप्त केला आहे. पीएनबी बँक घोटाळाप्रकरणात फरार नीरव मोदीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीने सीबीआयच्या एफआयआरवरून तपास सुरू केला होता. तपासादरम्यान ईडीला नीरव मोदी आणि त्याच्या ग्रुप ऑफ कंपन्यांची जमीन आणि बँक खात्यांची माहिती मिळाली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने पीएनबी बँक फसवणूक प्रकरणात नीरव मोदीशी संबंधित गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता तात्पुरती संलग्न केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत २९.७५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि बँक बॅलन्सचा समावेश आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. भारतीय दंड संहिता १८६० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला असून यामध्ये एकूण ६४९८.२० कोटी रुपयांची बँक फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएल), २०२२ अंतर्गत या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरुपात जोडल्या गेल्या आहेत. पीएमएलए तपासादरम्यान, ईडीने यापूर्वी नीरव मोदी आणि त्याच्या साथीदारांची भारत आणि परदेशातील सुमारे २५९६ कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने नीरव मोदीची संपत्ती जप्त केली आहे. नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपन्यांच्या २९.७५ कोटी रुपयांच्या भारतातील मालमत्तेची ओळख पटवून ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये जमीन, इमारती आणि बँक खात्यातील ठेवींचा समावेश आहे.
तसेच फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ अंतर्गत, मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने नीरव मोदी आणि त्याच्या साथीदारांची ६९२.९० कोटी रुपयांची जंगम आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत १०५२.४२ कोटी रुपयांची मालमत्ता पीएनबी आणि इतर समूह बँकांना परत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात, ईडीने आधीच नीरव मोदी आणि संबंधित घटकांविरुद्ध विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे.
दरम्यान, या वर्षाच्या सुरुवातीला नीरव मोदीने यूके कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र यूके कोर्टाने सातव्यांदा त्याचा जामीन फेटाळला होता. जामीन आदेशाविरोधात नीरव मोदीने यूके उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, जे नंतर मागे घेण्यात आले. सध्या तो ब्रिटनच्या तुरुंगात बंद असून त्याची पुढील चौकशी सुरू आहे. भारत सरकारकडून नीरव मोदीचे देशात प्रत्यार्पण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून भारतीय कायद्यानुसार घोटाळ्यांसाठी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल. या प्रकरणी भारत सरकारने ब्रिटीश सरकारकडे प्रत्यार्पणासाठी अपीलही केले होते.