ई-रिक्षामुळे कोट्यवधी लोकांचे भविष्य बदलेल

तसेच न्यायालयाच्या बंदीमुळे उपजीविकेच्या समस्येने त्रस्त ई-रिक्षा चालकांचे जीवनही पूर्वपदावर येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय भृपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली.

नवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक ऐतिहासिक असून, यामुळे लाखो गरीब बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. तसेच न्यायालयाच्या बंदीमुळे उपजीविकेच्या समस्येने त्रस्त ई-रिक्षा चालकांचे जीवनही पूर्वपदावर येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय भृपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली. यावर्षी ७ जानेवारीला मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीसाठी राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढला होता. त्याचे रुपांतर कायद्यात करणाऱ्या विधेयकाला ३ मार्चला लोकसभेत आणि ११ मार्चला राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना गडकरी यांनी सांगितले की, मोटर वाहन कायद्यातील दुरुस्तीमुळे गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेलाही वेग येणार आहे. कारण ई-रिक्षाची निर्मिती आता भारतातच होऊ लागली आहे. यापूर्वी ते चीनमधून आयात करावे लागत होते. मनुष्याला मनुष्याचे ओझे वाहून उपजीविका करावी लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, देशात सुमारे एक कोटीवर लोक सायकल रिक्षा चालवितात. ही अमानवीय प्रथा बंद झाली पाहिजे. कमी वयात सायकल रिक्षा चालविणे सुरू केल्यास क्षयरोग आणि कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. तसेच संबंधित व्यक्तीचे आयुर्मानही कमी होते, हे एक सत्य आहे. ई-रिक्षाला हिरवा झेंडा दाखविण्याचा संसदेचा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक आहे. टोल प्लाझावर थांब्यामुळे ८८ हजार कोटींचे नुकसान१ मार्चपासून आम्ही ई-टोल सुरू केला आहे. मुंबई ते दिल्ली मार्गावर जाणारे ट्रक आणि अन्य वाहनांना १८ टोलवर थांबावे लागते. प्रत्येक टोलवर १० मिनिटे गृहित धरता १८० मिनिटांचा वेळ जातो. टोलवर थांबावे लागत असल्यामुळे ७ हजार कोटी रुपयांच्या पेट्रोल- डिझेलचे नुकसान होते. एकूण नुकसान ८८ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे आयआयएम कोलकाता आणि ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन आॅफ इंडियाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. मी ७५ टोल रद्द केले आहेत. छोट्या टोलनाक्यांना संपुष्टात आणले. आणखी ६० टोल रद्द करण्याचा विचार आहे. ३५० टोलपैकी २०० टोल ई-टोलमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. टोल रूपांतरणासाठी ९०० कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याची माहिती आमच्या विभागाने दिली आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)