समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी काय करणार; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला सूचना

नवी दिल्ली : समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग व गुन्हेगारीसाठी होणारा उपयोग रोखण्यासाठी मार्गदर्शिका तयार करण्याच्या कामी कोणती पावले उचलली आहेत व ही मागदर्शिका केव्हापर्यंत तयार होईल, याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने येत्या तीन आठवड्यांत सादर करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने असे सांगितले की, समाजमाध्यमांवर वितरित होणारे मेसेज मुळात सर्वप्रथम कोणी पाठविले हे शोधून काढताना देशाचे सार्वभौमत्व, संबंधित व्यक्तीचे खासगीपणाचे स्वातंत्र्य व गुन्हेगारी रोखण्याची गरज या गोष्टींचा समन्वित विचार व्हायला हवा. अशी मार्गदर्शिका तयार करण्यासाठी न्यायालये हे सुयोग्य व्यासपीठ नसल्याने सरकारनेच या कामी पुढाकार घ्यायला हवा, असेही न्या. गुप्ता यांनी नमूद केले.

या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केली जावी, यासाठी ‘फेसबूक’ने केलेल्या अर्जाच्या निमित्ताने हा विषय खंडपीठापुढे आला होता. सरकारचे प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर २२ आॅक्टोबर रोजी त्यावर पुढील सुनावणी होईल.