ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नवी दिल्ली, दि.14 - समान नागरी कायद्यावरील विधी आयोगाच्या प्रश्नावलींवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. या प्रश्नावलीतील धार्मिक पद्धतीने होणा-या 'ट्रिपल तलाक' विरोध करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री व्यकंय्या नायडू यांनी 'ट्रिपल तलाक'ला समान नागरी कायद्याशी जोडू नका, असे केल्याने याचे राजकारण होईल, असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला उद्देशून म्हटले आहे.
'ट्रिपल तलाक' प्रथेला समान नागरी कायद्याशी जोडले जात आहे. मात्र महिलांना पुरुषांच्या जोडीने न मिळणारी समानता, प्रतिष्ठा या ख-या समस्या असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. मुस्लिम पर्सेनल लॉ बोर्डानं मोदी सरकार आणि न्यायालयाच्या विरोधात देशभर मुस्लिम महिलांच्या सह्याची मोहीम सुरू केली आहे. यावर बोलताना नायडूंनी हा चुकीचा उपाय असल्याचे सांगितले. तसेच लोकांवर काहीही लादले जाणार नाही, सरकारला फक्त चर्चा हवी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आणखी बातम्या
गुरुवारी नवी दिल्लीमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी पत्रकार परिषद घेत, समान नागरी कायद्यावरील विधि आयोगाच्या प्रश्नावलींना विरोध दर्शवला. तसेच 'आमच्या समुदायाविरुद्ध सरकार युद्ध करीत आहे' असा आरोपही त्यांनी केला आहे. जर समान नागरी कायदा लागू केला, तर सर्व नागरिकांना एकाच रंगात रंगविल्यासारखे होईल. देशातील अनेकत्त्ववाद आणि विविधता यांच्यासाठी हा धोका असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी ट्रिपल तलाक आणि समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर सरकारला घेरले. ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर सरकारची भूमिका खोडून काढताना या संघटनांनी दावा केला की, आमच्या समुदायात अन्य समुदायांच्या विशेषत: हिंदू समुदायाच्या तुलनेत घटस्फोटाचे प्रकार कमी आहेत,असेही यावेळी मुस्लिम संघटनांनी सांगितले.