वरिष्ठ बाबूंना निवृत्तीनंतर ठेवू नका

अतिरिक्त सचिव स्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांना कार्यकाळ पूर्ण होताच पदमुक्त करा असा दंडक घालून देत केंद्राने त्यासंबंधी आदेश सर्व मंत्रालयांना तडकाफडकी पाठविले आहेत.

नवी दिल्ली : अतिरिक्त सचिव स्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांना कार्यकाळ पूर्ण होताच पदमुक्त करा असा दंडक घालून देत केंद्राने त्यासंबंधी आदेश सर्व मंत्रालयांना तडकाफडकी पाठविले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना पदमुक्त करण्यात विलंब होत असल्याची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
सरकारी विभागांमध्ये नियुक्तींची प्रक्रिया नियमितपणे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेत अद्ययावत केली जावी. रिक्त जागा आणि पदांची माहिती प्राधान्यक्रमाने दिली जावी, असेही कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी)आदेशात म्हटले आहे. पैतृक कॅडरमधून आलेल्या अधिकाऱ्यांची केंद्रात थेट अतिरिक्त सचिवपदी नियुक्ती होत असेल तर त्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा ठेवला जावा असे सर्व सचिवांना पाठविण्यात आलेल्या आदेशात नमूद आहे.
विविध मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव किंवा तत्सम दर्जाच्या पदावर असलेल्यांना मुदतीत पदमुक्त केले नसल्याचे आढळून आल्यामुळे केंद्राने हे पाऊल उचलले.
मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने(एसीसी) आदेश दिला तरच एखाद्या अधिकाऱ्याला मुदतवाढ मिळेल अन्यथा नियम पाळावे लागतील.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४केंद्रात संयुक्त सचिव किंवा तत्सम दर्जाचे पद असलेल्यांना संयुक्त सचिवपदाची दोन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अतिरिक्त सचिवपद मिळत असेल तर त्यांची कारकीर्द या पदावर नियुक्तीपासून तीन वर्षांची राहील. अथवा संयुक्त सचिव किंवा अतिरिक्त सचिवपदाची एकत्रित कारकीर्द पाच वर्षांची असावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.