शेतक-यांना थेट अनुदान द्या!

शेतक-यांना थेट अनुदान (सबसिडी) द्या. सोबतच खतांना नियंत्रणमुक्त करा, अशी शिफारस खाद्यान्न विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीने केली असल्याचे सरकारने शुक्रवारी सांगितले.

नवी दिल्ली : शेतक-यांना थेट अनुदान (सबसिडी) द्या. सोबतच खतांना नियंत्रणमुक्त करा, अशी शिफारस खाद्यान्न विभागाच्या उच्चस्तरीय समितीने केली असल्याचे सरकारने शुक्रवारी सांगितले.राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल रसायन आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी ही माहिती दिली. खासदार शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्या तसेच खत क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. यामुळे बिगरकृषी प्रयोगांसोबत शेजारी देशांना होणाऱ्या युरिया विक्रीवर अंकुश आणण्यास मदत मिळेल. ही शिफारस विचाराधीन आहे, असे अहीर यांनी सांगितले. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार खतांवरील अनुदान संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का? सबसिडीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार का? असे असेल तर संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदी काय असेल आणि विदर्भातील किती शेतकऱ्यांना यात सामील केले जाण्याची शक्यता आहे, असा प्रश्न दर्डा यांनी विचारला होता.रेल्वेतील आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रियारेल्वेत अत्याधुनिकीकरण आणि तांत्रिक सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया असल्याचे रेल्वेराज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सांगितले.राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल त्यांनी ही माहिती दिली. रेल्वे जाळे अत्याधुनिक बनविण्याच्या प्रक्रियेंतर्गत नूतनीकरण करतेवेळी प्रतिकिमी १६६० स्लीपरच्या प्री स्ट्रेस्ड रिइन्फोर्ड कॉन्क्रिट स्लीपरवर ६० कि.ग्रॅ./९० अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रैंथ रुळाचा आधुनिक रेल्वेमार्ग तयार करणे, लांब पल्ल्याचे रेल्वेमार्ग तयार करणे, एल्मिनो थर्मिक वेल्डिंगचा वापर कमी करणे आणि रेल्वेमार्गांसाठी उत्तम वेल्डिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अर्थात फ्लॅश बट वेल्डिंग ट्रॅक यंत्राच्या मदतीने रेल्वेमार्गाची देखभाल, दोष शोधण्यासाठी रेल्वेमार्गांच्या तपासणीचे काम सुरूआहे.आधुनिक रेल्वेमार्गांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे, पूल मजबूत करणे तसेच दळणवळण प्रणाली आधुनिकीकरणासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत, असा प्रश्न दर्डा यांनी विचारला होता. रेल्वेतील थेट विदेशी गुंतवणुकीवर सरकारचे काय धोरण आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. रेल्वेराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय रेल्वे पुलांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी एक निरंतर प्रक्रिया आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उपनगरीय कॉरिडोर, हायस्पीड ट्रेन योजना, रेल्वेविद्युतीकरण, परिचालन आणि देखभाली यात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे. रेल्वेत गुंतवणुकीसंदर्भात अद्याप कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.