नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या राजधानी दिल्लीत सुरु असणाऱ्या हिंसाचारावर हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीवेळी दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायाधीश एस मुरलीधर यांची बदली दिल्ली हायकोर्टातून पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात केली आहे. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाला मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेसाठी खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली.
राष्ट्रपती भवनमधून न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांच्या बदलीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर न्यायाधीश एस, मुरलीधर यांची बदली पंजाब हरियाणा हायकोर्टात केली. माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने १२ फेब्रुवारीला दिल्ली हायकोर्टातील न्यायाधीश एस मुरलीधर यांची बदली पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात करण्याची शिफारस केली होती.
दिल्ली हिंसाचार सुनावणीवेळी हायकोर्टाने दिल्लीत पुन्हा १९८४ ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नका असं सांगत दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. आम्ही आताही १९८४ च्या दंगलीतील पीडितांच्या नुकसान भरपाईची प्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. अशाप्रकारे पुन्हा होऊ देऊ नका असं सांगितले. भाजपाचे नेते अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा व अभय वर्मा या भाजप नेत्यांविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्यांबद्दल गुन्हे नोंदवण्यासंबंधी पोलीस आयुक्तांनी विवेकाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते.
तसेच एवढी गंभीर प्रक्षोभक भाषणे जाहीरपणे केली जाऊनही गुन्हे नोंदविले न जाण्यावर न्यायालयाने व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी, न्यायालयात आलेल्या विशेष पोलीस आयुक्त प्रवीण रंजन यांनी आयुक्तांना कळवावी, असेही खंडपीठाने सांगितले. हा आदेश देताना न्या. एस. मुरलीधर व न्या. तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, कायद्याहून कोणीही श्रेष्ठ नाही. गुन्हे न नोंदविण्याचे काय परिणाम होतील, याचा आयुक्तांनी गांभीर्याने विचार करावा व ललिता कुमारी प्रकरणात ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शिकेचे पालन करावे. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य बजावावेच लागेल. काहीही झाले, तरी दिल्लीत १९८४ची पुनरावृत्ती होऊ दिली जात नाही, असेही खंडपीठाने बजावले. पोलीस आयुक्त काय निर्णय घेतात, हे पाहून गुरुवारी पुढील सुनावणी होईल. ही वक्तव्ये करणारे सत्ताधारी पक्षाचे नेते आहेत, म्हणूनच पोलीस काही करत नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केला होता.