घटनापीठाचा निर्णय खंडपीठांना बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

हरयाणातील एका गावातील रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : घटनापीठाचा निर्णय कमी संख्याबळ असलेल्या खंडपीठांना बंधनकारक असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी हरयाणातील एका गावातील रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीशी संबंधित एका प्रकरणात एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 

हरयाणातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, हरयाणा जमीन कायद्यानुसार मूळ मालकाकडून विशिष्ट कालावधीसाठी घेतलेल्या जमिनीवर ग्रामपंचायत मालकी हक्क सांगू शकत नाही. या जमिनीचे व्यवस्थापन व नियंत्रण ग्रामपंचायत करू शकते, पण ती ग्रामपंचायतीच्या मालकीची होऊ शकत नाही. केवळ वर्तमानातील नव्हे तर भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ही जमीन मूळ मालकाकडून ग्रामपंचायतीने घेतली आहे. त्यामुळे या जमिनीचे व्यवस्थापन व नियंत्रण पुन्हा मालकाकडे जाऊ शकत नाही.  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,  निकालाकडे दुर्लक्ष करणे, त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध निकाल देणे ही मोठी त्रुटी आहे.

‘यासाठी काेणत्या कायद्याची गरज नाही’

हरयाणा ग्राम सामायिक जमीन (नियंत्रण) कायदा, १९६१च्या कलम २(ग)च्या उपकलम ६ची कायदेशीर वैधता पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने तपासली होती. त्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. 

त्याचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, घटनापीठाचा निर्णय कमी संख्याबळाच्या खंडपीठावर बंधनकारक असेल असे सांगण्यासाठी कोणत्याही कायद्याची आवश्यकता नाही. दोन न्यायाधीश असलेले खंडपीठ भगतराम प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या निकालातल्या पाचव्या परिच्छेदातील उल्लेखांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.