भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना संमती मिळेना

नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळा उघड झाल्यावर कठोर कारवाईची भाषा होत असली, तरी भ्रष्टाचाराबद्दल काही करण्यास सरकार फारसे गंभीर नाही.

नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळा उघड झाल्यावर कठोर कारवाईची भाषा होत असली, तरी भ्रष्टाचाराबद्दल काही करण्यास सरकार फारसे गंभीर नाही. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने (सीव्हीसी) भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पीएनबीसह तीन बँकांच्या नऊ अधिकाºयांवर कारवाईची शिफारस केली.
परंतु कारवाई झालेली नाही. इतकेच काय, सरकारचे काही मंत्रालये वादग्रस्त अधिकाºयांबद्दल सहानुभुतीने वागत आहेत.
सीव्हीसीकडील ताज्या आकडेवारीनुसार भ्रष्टाचाराच्या २३ प्रकरणांत सहभागी ३९ अधिकाºयांवर खटले चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची प्रतिक्षा आहे. त्यात पीएनबी व युको बँकेचे एकेक आणि स्टेट बँकेच्या दोन प्रकरणांत मंजुरी मागितली आहे.
पीएनबीचा मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँकेचा कृषी सहायक, एक महासंचालक, दोन अतिरिक्त महासंचालक व मुख्य व्यवस्थापक, युको बँकेचा महासंचालक तसेच
मुख्य व्यवस्थापकावर खटला
चालणे अपेक्षित आहे. या चारही प्रकरणांत सीव्हीसीने जून ते आॅगस्ट २०१७ या काळात परवानगी मागितली. परंतु ती अद्याप
मिळालेली नाही.
बँकांशिवाय ज्या प्रकरणांत खटले चालवण्यासाठी संमतीची गरज आहे, त्यात कार्मिक मंत्रालयाचे चार, रेल्वेचे दोन, वाणिज्य, कोळसा, लघु व सूक्ष्म उद्योग आणि संरक्षण मंत्रालयाचे एका प्रकरणाचा समावेश आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल, जम्मू आणि काश्मीर व कर्नाटकचे प्रत्येकी एकेक आणि उत्तर प्रदेशच्या तीन प्रकरणे मंजुरीची वाट पाहात आहेत. त्यात सहा आयएएस अधिकारीही समाविष्ट आहेत.

सर्वात जुने प्रकरण आहे फेब्रुवारी २०१३ मधील. त्यात छत्तीसगढ सरकारचे तत्कालीन अतिरिक्त संचालक, भांडार कारकून, आरोग्य सचिव व फार्मासिस्टवर खटला चालविण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. सीव्हीसीने प्रकरणे तर दाखल केली, परंतु सरकारी मंजुरीशिवाय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत खटला सुरू झालेला नाही. खटला चालविण्यासाठी सरकारने एजन्सीला ४ महिन्यांत परवानगी देणे आवश्यक असते.