Income Tax New Portal : जेव्हा जुनंच चांगलं होतं, तर नव्या पोर्टलवर ४,२०० कोटींचा खर्च का?; थरूर यांचा केंद्राला प्रश्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 6, 2021 05:52 PM2021-07-06T17:52:25+5:302021-07-06T17:54:06+5:30
Income Tax New Portal : काही दिवसांपूर्वी इन्कम टॅक्स पोर्टलमध्ये करण्यात आले होते बदल. बदलांनंतर अनेकांना उद्भवत होत्या समस्या.
Income Tax New Portal : जेव्हा जुनंच चांगलं होतं, तर नव्या पोर्टलवर ४,२०० कोटींचा खर्च का?; थरूर यांचा केंद्राला प्रश्न
नवीन आयकर पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींवरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ४,२०० कोटी रुपये खर्च करूनही सरकारला पोर्टल वापरकर्त्यांसाठी सोपं आणि अत्याधुनिक बनवता आलं नाही आणि समस्या निर्माण झाल्या असा आरोप शशी थरूर यांनी केला.
"यापूर्वीचं पोर्टल चांगलं चालत होतं तर या नव्या पोर्टलची गरज ताय होती?," असा सवाल थरूर यांनी सरकारला केला. काँग्रेसच्या अखिल भारतीय प्रोफेशनल काँग्रेसशी निगडीत काही चार्टर्ड अकाऊंटंट यांनी आयकर पोर्टलमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे समस्य़ा निर्माण झाल्याची माहिती दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच लॉग इन करण्यासही सामान्य वेळापेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याचं सांगण्यात आल्याचं थरूर म्हणाले.
1. What was the need for a new IncomeTax portal when the old portal was running smoothly for years?
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 6, 2021
2. Why was the Portal switched at peak time, when Income tax payers usually file their returns & claim refunds?
3. Why was no testing of the new Portal done before its launch?
जून महिन्यात बदल का?
नव्या पोर्टमुळे अनेक फीचर्स कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी अडकतात. तसंच यामुळे आयटीआर दाखल करण्यात तसंच १५ सीए आणि १५ सीबी फॉर्म भरण्यात, अपिलांची आकडेवारी तयार करण्यात समस्या येत असल्याचं थरूर यांनी नमूद केलं. "जून महिन्यात सरकारनं आयकर पोर्टलमध्ये बदल का केले हे स्पष्ट नाही. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस किंवा नव्या वर्षाच्या सुरूवातील यामध्ये बदल केला गेला असता तर आयकर रिफंडच्या करदात्यांना या कठीण काळात मदत मिळाली असती," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या पोर्टलची गरज काय?
ज्यावेळी नवं पोर्टल योग्यरित्या सुरू होतं तर अशा परिस्थितीत नव्या पोर्टलची गरज काय होती? हा बदल अशावेळी करण्यात आला जेव्हा सामान्यत: करदाते आपला रिटर्न फाईल करतात किंवा रिफंडची मागणी करतात. हे सर्वासाठी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी याची चाचणी का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. "वापरकर्त्यांसाठी अधिक योग्य, अत्याधुनिक पोर्टल तयार करणं हा यामागील उद्देश होता. ४,२०० कोची रूपये खर्च करून सरकारला असं करता आलं आणि समस्या निर्माण केली," असंही थरूर म्हणाले.
