मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’देखील आरोपी; ईडीने दाखल केले नवे आरोपपत्र, इतिहासातील पहिलीच घटना

पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याची शक्यता

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनेक आघाड्यांवर लढत असताना ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीविरुद्ध आरोपी म्हणून नवीन आरोपपत्र दाखल केले आहे.  १९५१ नंतर देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी म्हणून ठरविण्यात आले.

ईडीने उचललेल्या या पावलामुळे आपची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. हे आरोपपत्र २०० पानांचे असून येत्या काही दिवसांत या आरोपपत्रावर सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेले हे आठवे आरोपपत्र आहे. ज्यात आतापर्यंत १८ जणांना अटक केली आहे. आप आणि केजरीवाल यांनी कथित मद्य धोरणातील सर्व आरोप ठामपणे फेटाळले आहेत आणि भाजपवर राजकीय सूडबुद्धीने वागवत असल्याचा आरोप केला आहे.

ईडीने मार्चमध्ये केजरीवाल यांना अटक केली होती.  न्यायालयाच्या परवानगीने  ते १ जूनपर्यंत प्रचारासाठी ते जामिनावर बाहेर आहे. त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागेल.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात? 

आप ही एक कंपनी किंवा सोसायटी नसल्यामुळे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी बनवता येईल की नाही यावरून आपचा हा खटला प्रातिनिधिक ठरणार आहे. ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र ही दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईची सुरुवात आहे जी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

...तेव्हा झारखंड मुक्ती मोर्चाची मान्यता रद्द झाली नाही

९०च्या दशकात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन व इतर खासदारांनी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार वाचवण्यास लोकसभेत मते देण्यासाठी लाच घेतली होती. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायदेशीर कारणास्तव दिलासा दिला. ३० वर्षांनंतर हा खटला पुन्हा सुरू झाला; परंतु तपास पथकाने झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली नव्हती.

अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल राखीव

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने केलेली अटक आणि कोठडीला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण करीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुरक्षित ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी केजरीवाल यांना याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. शुक्रवारी ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.