गोपनीयतेचा भंग केला जाणार नाही

गुन्हेगार छोटा असो की मोठा, त्याला सोडले जाणार नाही. त्याचवेळी विदेशी खात्यांच्या गोपनीयतेचा भंग केला जाणार नाही. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात अहवाल सादर केला जाईल,

नवी दिल्ली : गुन्हेगार छोटा असो की मोठा, त्याला सोडले जाणार नाही. त्याचवेळी विदेशी खात्यांच्या गोपनीयतेचा भंग केला जाणार नाही. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात अहवाल सादर केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाला दुसरा अहवाल 3 ते 4 डिसेंबर रोजी सादर केला जाणार असल्याचे एसआयटीचे प्रमुख निवृत्त सरन्यायाधीश एम.बी.शाह यांनी एसआयटी सदस्यांच्या बैठकीनंतर सांगितले. पहिला अहवाल याच वर्षी ऑगस्टमध्ये सादर केला होता. 

केंद्राने बुधवारीे जिनेव्हातील एचएसबीसी बँकेतील 6क्क् खातेदारांची नावे सादर केली. याखेरीज अन्य नावे गोळा केली जात आहेत. देशाला लुटणा:याला पकडून शिक्षाही ठोठावली जाईल, हे आश्वासन आम्ही देत आहोत, असे एसआयटीचे उपाध्यक्ष न्या. अरिजित पसायत यांनी स्पष्ट केले. 

तपासाची गती संथ नाहीच. नोटीस बजावणो, संबंधितांचे म्हणणो ऐकून घेणो आणि त्यानंतर आदेश देणो ही प्रक्रिया अवलंबण्याची गरज असते. आदेश दिला तरी संबंधित पक्षकार न्यायालयात जाऊन स्थगनादेश मिळवतो. अशा परिस्थितीत आमचा चमू गतीने काम करीत नाही, असे म्हणणो अवघड ठरते. आमचा विभाग झपाटय़ाने काम करीत आहे. अधिका:यांनी कारवाई केलेली आहे. ठराविक काळापुरता काळा पैसा साठविणा:यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही न्या. शाह म्हणाले.

माहिती उघड करता येणार नाही

काळा पैसा साठवणा:यांच्या नावांबाबत तर्कवितर्क केले जात असतानाच भारतासोबत झालेल्या करारानुसार खातेदारांबाबत न्यायालय किंवा अन्य कोणत्याही बाह्य संस्थेला माहिती पुरविता येणार नसल्याचे स्वीत्ङरलड सरकारने स्पष्ट केले            आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

 

 

 

सध्या काळ्या पैशासंबंधी माहिती उघड करण्याबाबत वादविवाद रंगत असतानाच या देशाने भूमिका स्पष्ट केल्याचे बर्नी येथूृन जारी वृत्तात म्हटले आहे. बेकायदा पैसा साठवणा:यांसाठी स्वीस बँक हे सुरक्षित ठिकाण मानले जाते. या सरकारने कर बुडवेगिरी, आर्थिक गुन्हे किंवा ठोस कारणांमध्ये नाव असेल तरच ठराविक काळासाठी माहिती पुरविण्याचे आणि सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. द्विपक्षीय कराराच्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही देशांचे अधिकारी कायम संपर्कात आहेत, असे स्वीस अर्थमंत्रलयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले, मात्र विशिष्ट प्रकरणांवर भाष्य टाळले. 

 

4अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बुधवारी एचएसबीसी बँकेत खाते असलेल्या 627 नावांची यादी सादर केली. ही नावे आधीच एसआयटीला सादर केली होती. या नावांखेरीज अन्य नावांबाबत माहिती गोळा केली जात आहे. त्याबाबत तपास करून विस्तृत अहवाल सादर केला जाईल. 

4काळ्या पैशाबाबत एसआयटी विशिष्ट डाटा मागवेल. निव्वळ तर्कवितर्क न करता विशिष्ट डाटा पुरवा, अशी जाहिरात देऊन आम्ही जाहीरपणो माहिती मागवणार आहोत. काही राज्यांत बेकायदेशीर खाणींमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांचाही तपास केला जाईल.