नवी दिल्ली : टीआरपी घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच आता केंद्र सरकारने टीआरपी प्रणालीवर लक्ष देण्यासाठी नव्या समितीची नियुक्ती केली आहे. प्रसारभारतीचे सीईओ शशी शंकर वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची ही समिती सध्या अस्तित्वात असलेल्या टीआरपी यंत्रणेचा अभ्यास करून विश्वासार्ह आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारण्यासंदर्भातील शिफारशी करेल. मात्र, केंद्राने नेमलेल्या या समितीला न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशनने (एनबीएफ) आक्षेप घेतला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बुधवारी पत्रक काढून नवी समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली. वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आयआयटी कानपूरचे संख्याशास्त्राचे प्राध्यापक शलभ, डीओटीचे कार्यकारी संचालक राजकुमार उपाध्याय आणि बंगळुरूतील आयआयएमचे प्राध्यापक पुलक घोष यांचा समावेश आहे. पत्रकारांसंदर्भातील गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी देशपातळीवर निष्पक्ष यंत्रणा केंद्र सरकारने उभारावी, अशी मागणी एनबीएफने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. विशेष म्हणजे, एनबीएफ ही संस्था रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी गेल्या वर्षी स्थापन केली आहे आणि कथित टीआरपी घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांकडून रिपब्लिक टीव्हीचीही चौकशी सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, गृह आणि माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव यांनाही या पत्राची प्रत पाठविण्यात आली
आहे.
राज्य सरकार, पोलिसांचा दबाव
गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारांकडून आणि पोलीस विभागाकडून सातत्याने टीव्ही न्यूज चॅनल्सवर दबाव आणला जात आहे, त्यात केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. यासाठी गेल्या काही आठवड्यांतील दाखलेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने रिपब्लिक टीव्ही आणि त्यांचे हिंदी चॅनल आर भारत यांना सूडबुद्धीची वागणूक दिली. तसेच ओडिशा सरकारने तेथील ओटीव्हीची छळवणूक केली. तर आंध्र प्रदेश सरकारनेही टीव्ही ५ विरोधात पोलीस कारवाई केली, अशा अनेक उदाहरणांचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.