नवी दिल्ली: राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूनं १२५ सदस्यांनी तर विरोधात १०५ खासदारांनी मतदान केलं. राज्यसभेतील मतदानावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी सभात्याग केला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याबद्दलही राज्यसभेत मतदान झालं. मात्र या सूचनेच्या बाजूनं केवळ ९९ मतं पडली. तर १२४ मतं या सूचनेविरोधात गेली.
काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात ?1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर नागरिकांना (बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, शीख, जैन, हिंदू) भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जातं. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणं आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद केलेलं आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या बदलानंतर जे मुस्लिमेतर लोक 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे.