मागासांच्या जातनिहाय जनगणनेवर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- सुप्रीम कोर्ट;

जनहित याचिकेच्या आधारे काढल्या नोटिसा

नवी दिल्ली : मागासवर्गीयांच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीबाबत आपले म्हणणे सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला सांगितले आहे, न्यायालयाने त्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग व सामाजिक न्याय मंत्रालयाला नोटिसा बजावल्या आहेत.

तेलंगणातील मल्लेश यादव व आल्ला रामकृष्ण यांनी मागासवर्गीयांच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर काही काळ सुनावणी झाली. अशाच प्रकारची एक याचिका आधी दाखल झाली असल्याने दोन्हींवर एकत्रच सुनावणी घेण्यात येईल, असे  सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नंतर स्पष्ट केले. 

मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही असेच आरक्षण आहे, याचा उल्लेख करून, जनगणना न करताच आरक्षणाचे  प्रमाण कसे  ठरविता येईल, असा सवाल याचिकादारांनी केला आहे. 
 

जातींच्या संख्येत वाढ

मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात  देशामध्ये ३७४३ मागास जाती असल्याचा उल्लेख केला होता. सरकारने जातनिहाय जनगणनाच केलेली नाही, मात्र राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात २००६ साली या जातींची संख्या ५६०३ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे,  याचा उल्लेख याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.