सरकारी वकिलाचा आरोप केंद्राने फेटाळला

२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींविषयी ‘सौम्य’ भूमिका घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा तत्कालीन विशेष सरकारी वकील रोहिणी

नवी दिल्ली : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींविषयी ‘सौम्य’ भूमिका घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा तत्कालीन विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केलेला आरोप केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावला.‘सरकारी वकिलाला आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यास सांगण्यात आल्याचा मुख्य आरोप आहे. मी स्वत: याबाबतची कागदपत्रे तपासली आहेत. या आरोपात काहीही तथ्य नाही,’ असे केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि एनआयएच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यासाठी सरकारकडून सालियन यांच्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या जनहित याचिकेवर सरकार आणि एनआयएच्या वतीने प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास एक आठवड्याची मुदत देण्याची विनंती रोहतगी यांनी यावेळी केला. गेल्या ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवरून केंद्र व एनआयएला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मांदेर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. आरोपींविषयी सौम्य भूमिका घेण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलावर दबाव टाकून केंद्र व एनआयए सरकारी वकिलाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत आहेत. एकप्रकारे कार्यपालिका ही न्यायपालिकेवर प्रभाव टाकत आहे, असा आरोप या याचिकेत केला आहे. या आरोपानंतर सालियन यांना एनआयएने आपल्या विशेष सरकारी वकिलाच्या पॅनलमधून वगळले होते. या मालेगाव बॉम्बस्फोटात लेफ्टनंट कर्नल एस. पी. पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर हे प्रमुख आरोपी आहेत. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या मशिदीत झालेल्या या बॉम्बस्फोटात ४ जण ठार आणि ७९ जखमी झाले होते. (वृत्तसंस्था)