सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्राचे ९१५ कोटी

राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतील (एआयबीपी) २० प्रकल्पांसाठी ९१५ कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले असून,

नवी दिल्ली : राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतील (एआयबीपी) २० प्रकल्पांसाठी ९१५ कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले असून, अजून ७४३ कोटींची मागणी केल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, केंद्रीय जलसंसाधन सचिवांनी स्वत: खडसे यांची भेट घेऊन राज्यातील प्र्रकल्प केंद्रात अडणार नाहीत, असे सांगितले.केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या जलमंथन कार्यशाळेनंतर पत्रकारांशी बोलताना खडसे म्हणाले, राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात राज्यातील अधिकाधिक प्रकल्प जोडण्याचा आपला मानस आहे. सध्या १८ प्रकल्प अहवाल तयार होत असून, दोन मोठे प्रकल्प मान्यतेच्या स्थितीत आहेत. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पातील सातपुडा पर्वतरांगामधून वाहणारी तापी मेगा रिचार्ज स्कीम, कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे आणून या भागाचा पाणी प्रश्न मार्गी लावणारी कृष्णा-भीमानदी पाणीपुरवठा योजना राष्ट्रीय प्रकल्प करावा. त्याचबरोबर टेकड्यांना बोगदे पाडून नर्मदेचे सहा टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्रात आणणारी नर्मदा-तापी लिंक योजनांना तातडीने कार्यान्वित करण्यासह राज्याच्या सीमेवरून अांध्र प्रदेशाकडे जाणारी प्राणहिता व वैनगंगा या नदीचे पात्र वळवून वैतरणा-गोदावरी, नारपार-गिरणाव या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे सर्वेक्षण, प. महाराष्ट्रातील टेंभू व नवीन उरमोडी, विदर्भातील जीगाव व निम्म पैनगंगा प्रकल्प तसेच दुरुस्ती, नूतनीकरण पुनर्जीवित (थ्रीआर) या योजनेतून पूर्व विदर्भातील सुमारे ६ हजार माजी मालगुजारी तलावांना विकसित करण्यासाठी केंद्राने ते ताब्यात घेऊन त्यांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. मराठवाडा व खान्देशातील काही तलावांना अशी मदत केंद्राने दिली आहे. यातील अनेक प्रकल्पांबाबत केंद्र सरकार अनुकुल असून, काही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी फेरछाननी केली जाणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)