नवी दिल्ली : भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांची नियुक्ती केवळ कार्यपालिका व पंतप्रधानांकडून करण्याची विद्यमान प्रक्रिया संविधानाचे उल्लंघन आहे, असे जाहीर करावे, अशी विनंती करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}न्या. सूर्यकांत व न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संघटनेकडून दाखल जनहित याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे व या संबंधित प्रलंबित खटले याच्याशी संलग्न केले आहेत.