नवी दिल्ली : रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुढच्या आठवड्यात चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षाच्या प्रारंभी सर्व प्रकारचे संसदीय कामकाज पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही एक महिन्याअगोदर म्हणजे २४ जानेवारीपासून बोलावण्याच्या संदर्भातही मंत्रिमंडळात विचारविमर्श केला जाईल.अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अगोदरच बोलावण्यात आले तर हिवाळी अधिवेशनदेखील १२ नोव्हेंबरपासूनच आयोजित केले जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटीला तत्काळ मान्यता मिळाली या उद्देशाने हा बदल केला जाणार आहे. दरम्यान वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामाची सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडण्याची प्रथा चालत आली आहे. परंतु यावेळी हे दोन्ही अर्थसंकल्प विलीन करून एकत्रित सादर केले जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. एरवी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारीच्या चौथ्या आठवड्यात आयोजित केले जाते आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या तारखेला सादर करण्यात येतो. त्यानंतर फेब्रुवारी आणि मे या दरम्यान दोन टप्प्यांमध्ये वैधानिक मंजुरी मिळविली जाते. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षाच्या प्रारंभी सर्व कर प्रस्तावांना तसेच योजनांवरील खर्चाला मंजुरी मिळण्याची प्रक्रियाही प्रारंभी व्हावी या हेतूने संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ जानेवारीलाच बोलावण्यात येण्याची शक्यता आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शविणारे आर्थिक सर्वेक्षण ३० जानेवारीला आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प ३१ जानेवारीला सादर केला जाऊ शकतो. असे झाले तर पुढच्या दोन महिन्यांत विनियोग विधेयक आणि वित्त विधेयकाला मंजुरी मिळविणे शक्य होईल, असे या सूत्रांनी सांगितले.(वृत्तसंस्था)