मुंबई : यंदा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आर्थिक समाजवादाचे जोखड झुगारून देणारा आणि अनेक अर्थांनी दिशादर्शक असल्याचे सांगतानाच करदात्यांचा पैसा योग्य पद्धतीनेच वापरायला हवा म्हणून निर्गुंतवणुकीचे सर्वंकष आणि स्पष्ट धोरण आणल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले.
दादर येथील योगी सभागृहात मुंबई भाजपच्या वतीने उद्योजक, चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि व्यावसायिकांसमोर सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या विविध पैलूंवर भाष्य केले. स्वातंत्र्यानंतर लायसन्स राजमुळे या देशातील उद्योजकांना आपली क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळाली नाही. अशा निर्बंधातही उद्योजक टिकून राहिल्याचे त्या म्हणाल्या. केंद्राने निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली देशाची संपत्ती विकायला काढल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांचा सीतारामन यांनी चांगलाच
समाचार घेतला. करदात्यांच्या पैशांवर सरकारी कंपन्या उभ्या आहेत. खरेतर ही संपत्ती आपली ताकद बनेल, अशा पद्धतीने उभारायला हवी होती. मात्र, असंख्य क्षेत्रात सरकारी कंपन्या पसरल्या आहेत; पण प्रशासकीय कारणांमुळे या कंपन्या स्पर्धात्मक आणि व्यावसायिक गुणवत्ता दाखवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. अपवाद वगळता सरकारी कंपन्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. करदात्यांचा पैसा योग्य ठिकाणीच जायला हवा, कराचा प्रत्येक पैसा अधिकाधिक परतावा मिळेल अशाच पद्धतीने गुंतवला पाहिजे, खर्चिला पाहिजे. यासाठीच मोदी सरकारने सुस्पष्ट असे निर्गुंतवणूक धोरण देशासमोर मांडले आहे.
यापूर्वीच्या प्रत्येक सरकारने तुकड्या तुकड्यांत खासगीकरणाचे निर्णय घेतले; पण मोदी सरकारने सर्वंकष धोरण मांडले आहे. यापढे धोरणात्मक आणि सामरिक क्षेत्रातच सरकार राहणार आहे. विकासोन्मुख, भारताच्या आशा- आकांक्षांच्या पूर्तता करू शकतील, अशा सरकारी कंपन्यांना पुढे आणले जाईल, त्यांना सशक्त केले जाईल. करदात्यांनी कररूपात दिलेला प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणीच गुंतवला पाहिजे. सरकारी कंपन्यांत केवळ पैसा ओतत राहण्याचे धोरण आम्हाला मंजूर नाही. कराच्या प्रत्येक रुपयातून अधिकाधिक परतावा मिळायला हवा. गरिबांना सुरक्षा, युवा वर्गाच्या कौशल्याला वाव आणि उद्योजकांना नवे अवकाश देत देशात सुबत्ता निर्माण करण्यासाठी हा कराचा पैसा वापरला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आयात शुल्काबाबत सुधारणा प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा केली जाईल. विचारविनिमयानंतर ऑक्टोबरमध्ये याबाबतच्या सुधारणा निश्चित केल्या जाणार असल्याचेही सीतारमन यांनी सांगितले.
...तर २० एसबीआय लागतील
मागच्या अनुभवातूनच आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांना निर्णय घेतला आहे. केवळ सरकारच्या माध्यमातून देशाच्या आकांक्षा आणि विकासाच्या गरजा पूर्ण होणार नाहीत. त्यासाठी एसबीआयसारख्या २० संस्था लागतील. त्यामुळेच विकासक वित्तीय संस्थांना (डीएफआय) परवानगी देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
राजकीय लुडबुडीमुळेच बँकांवर कर्जाचे डोंगर
काँग्रेस सरकारच्या काळात बँकांची दुरवस्था झाली. केवळ फोन करून नातलग आणि उद्योजकांना भांडवल, कर्ज देण्यास भाग पाडण्यात आले. तत्कालीन नेत्यांच्या या अविचारी कृतीमुळेच बँका बुडीत कर्जाच्या खाईत लोटल्या गेल्या. बँकांच्या व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियेचा आदर करण्याची संस्कृती रुजायला हवी, असेही त्या म्हणाल्या.