दिल्लीहून मोठी दिलासा देणारी बातमी येत आहे. मोदी सरकारने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव्ह (ELI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार येत्या दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार उपलब्ध केले जाणार आहेत. सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे, नोकऱ्यांची क्षमता वाढविणे यासह सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याची तयारी केली जात आहे.
देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे या ईएलआय योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. नवीन नोकरी करणाऱ्यांना म्हणजेच पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना महिन्याचा पगार दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतचा मासिक पगार गृहीत धरण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची माहिती दिली आहे. दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी त्यासाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
या योजनेसाठी एकूण दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांच्या पाच योजनांच्या पॅकेजचा भाग म्हणून २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ELI योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. १.९२ कोटी लाभार्थी पहिल्यांदाच कामगार क्षेत्रात प्रवेश करतील. या योजनेचे फायदे १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होतील, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.