National Security Advisory Board: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या अगदी एका आठवड्यानंतर, मंगळवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी लष्कराला मोकळीक दिल्याचे म्हटलं जात आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली आहे. रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसिस विंगचे माजी प्रमुख आलोक जोशी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मंडळात आणखी सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॅबिनेट सुरक्षा समितीची बैठक घेतल्यानंतर सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी वेस्टर्न एअर कमांडर एअर मार्शल पी.एम. सिन्हा, माजी दक्षिणी लष्कर कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए.के. सिंग आणि रिअर अॅडमिरल मोंटी खन्ना हे लष्करी सेवेतील निवृत्त अधिकारी आहेत. राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील दोन निवृत्त सदस्य आहेत. सात सदस्यांच्या मंडळात बी. वेंकटेश वर्मा हे निवृत्त आयएफएस आहेत.
पंतप्रधान मोदींची बैठकांचा धडाका
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहलगाममध्येएका नेपाळी नागरिकासह २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी बोलावलेली सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची बैठक आज दुपारी संपली. सीसीएस बैठकीसोबत, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राजकीय व्यवहार मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समिती या दोन अतिरिक्त समितीच्या बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत. तसेच आज दुपारी ३:०० वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.
यशस्वी निवडणुकांमुळे जम्मू काश्मीरमध्ये हल्ला
दुसऱ्या सीसीएस बैठकीत पहलगाम घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा तयारीवर चर्चा करण्यात आली आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची आधीची बैठक पहलगाम हल्ल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी झाली होती. या बैठकीत पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचे सीमापार असलेले संबंध समोर आणण्यात आले होते. जम्मू काश्मीरममध्ये निवडणुका यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर आणि विकासाकडे प्रगती होत असल्याने हा हल्ला झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर सरकारने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सिंधू जल करार स्थगित करण्यासह पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते.