बागरोदिया यांना दिलासा नाही

कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याबाबत कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या आपल्याविरुद्धच्या फौजदारी कार्यवाहीला स्थगिती मिळण्यासाठी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखाच दिलासा आपल्यालाही मिळावा

नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याबाबत कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या आपल्याविरुद्धच्या फौजदारी कार्यवाहीला स्थगिती मिळण्यासाठी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखाच दिलासा आपल्यालाही मिळावा, या माजी केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री संतोष बागरोदिया यांच्या मागणीला सीबीआयने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार विरोध केला. या दोघांनीही वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदींना आव्हान दिलेले आहे, असे सीबीआयने स्पष्ट केले.
एप्रिल २००८ ते मे २००९ या काळात कोळसा मंत्रालयात मनमोहनसिंग यांना कनिष्ठ असलेले ७५ वर्षीय बागरोदिया यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर आरोप निश्चित होण्याच्या अवस्थेतच चर्चा करण्याची गरज आहे. मनमोहनसिंग यांनी ज्या कलमाला आव्हान दिले होते, त्या कलमांतर्गत बागरोदिया यांना न्यायालयापुढे बोलावण्यात आलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील आर. एस. चीमा यांनी पीठाला सांगितले.
मनमोहनसिंग यांच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१) (डी) (३)च्या वैधतेला आव्हान दिले होते तर बागरोदियांच्या बाबतीत कलम १३ (१) (डी) लागू केले आहे, असे चीमा यांनी स्पष्ट केले.
बागरोदिया यांचे वकील के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, बागरोदिया हे कोळसा मंत्रालयात राज्यमंत्री होते आणि निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडे होते. बागरोदिया यांच्याविरुद्ध लाच स्वीकारल्याचा वा काही बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा प्रश्न उपस्थित करणारे एकही प्रकरण नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)