अयोध्येत राम मंदिराचा मार्ग मोकळा, मशिदीसाठीही मिळणार नवी जागा

ऐतिहासिक व संतुलित निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गेली सात दशके चिघळत राहिलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर कायमचा पडदा टाकला.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीरामाचे मंदिर केंद्र सरकारने स्वत: ट्रस्ट स्थापन करून उभारावे आणि त्या ठिकाणी ४५० वर्षे उभी असलेली मशीद बेकायदेशीरपणे पाडल्याने मुस्लीम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर मोक्याची जागा दिली जावी, असा ऐतिहासिक व संतुलित निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गेली सात दशके चिघळत राहिलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर कायमचा पडदा टाकला.
या निर्णयामुळे अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने निकालाविषयी नाराजी व्यक्त केली असली तरी या निकालाविरोधात आम्ही पुनर्विचार याचिका करणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. मशिदीसाठी सरकारकडून जमीन घ्यावी का, यावर मुस्लीम नेत्यांमध्ये मतभिन्नता असली तरी हा वाद अखेर सुटला, अशीच प्रतिक्रिया दोन्ही समाजांतील सामान्यांनी व्यक्त केली आहे. या निकालाविषयी देशभर कमालीची उत्सुकता होती. निकालानंतर सर्वांनीच समाधान व्यक्त करताना, आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, असे स्पष्ट केले. निकालानंतर देशभर सर्वत्र शांतता कायम राहिली.
सलग ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ दैनंदिन सुनावणीनंतर राखून ठेवलेला हा निकाल सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष न्यायपीठाने शनिवारी सकाळी जाहीर केला. हा निकाल सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने दिला, हे विशेष.
मुळात या वादाच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या पाच दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी निकाल दिला होता. त्यानुसार रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या १,५०० चौ. यार्ड (२.७७ एकर) वादग्रस्त जमिनीची त्या ठिकाणचे रामलल्ला विराजमान हे दैवत, त्या जागेची कित्येक वर्षे व्यवस्था पाहणारा निर्मोही आखाडा व उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन पक्षकारांमध्ये समान वाटणी केली गेली होती. या निकालाविरुद्ध एकूण १५ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली होती.
मूळ दाव्यांपैकी निर्मोही आखाड्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतबाह्य ठरवून फेटाळला. रामलल्ला यांचा दावा पूर्णांशाने व सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा अंशत: मंजूर केला गेला. तरीही वादग्रस्त जागेची या दोन पक्षकारांमध्ये वाटणी न करता संपूर्ण जागेचा हक्क न्यायालयाने रामलल्ला यांना बहाल केला आणि वक्फ बोर्डाला नवी मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतच अन्यत्र जागा देण्याचा आदेश दिला. वादग्रस्त जागा हेच श्रीरामाचे जन्मस्थान असल्याची हिंदूंची पुरातन श्रद्धा असल्याने ती जागा बदलली जाऊ शकत नाही, पण मशीद मात्र दुसरीकडे कुठेही उभी करता येऊ शकते, हे हिंदू पक्षकारांचे म्हणणे न्यायालयाने एका प्रकारे मान्य केले. हा निकाल देताना न्यायालयाने कायद्याच्या काटेकोर चौकटीच्या बाहेर जाऊन पक्षकारांमध्ये खऱ्या अर्थाने न्याय्य निवाडा करण्यासाठी राज्यघटनेने अनुच्छेद १४२ अन्वये दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला. १९९२ मध्ये बाबरी मशिद उद््ध्वस्त केली गेल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने विशेष कायदा करून या वादग्रस्त जागेच्या सभोवतालची आणखी ६७ एकर संपादित केली होती. त्यापैकी ४२ एकर जमीन श्री रामजन्मभूमी न्यासाची होती. अलिकडेच या न्यासाने आपली जमीन परत मिळावी यासाठी सरकारकडे अर्ज केला होता. आता न्यायालयाने वादग्रस्त जागेखेरीज संपादित जमिनीपैकी आणखी योग्य वाटेल, तेवढी जमीन राम मंदिरासाठी द्यावी, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला. मात्र यासाठी सरकारला येत्या तीन महिन्यांत स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करावा लागेल. हा ट्रस्ट राम मंदिराचे व वक्फ बोर्ड पर्या यी मशिदीचे काम करेल. ही दोन्ही कामे एकाचवेळी हाती घेतली जावीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

जेथे नंतर बाबरी मशिद बांधली गेली तेथे पूर्वी १२ व्या शतकातील गैरइस्लामी वास्तू होती, असे पुरातत्व विभागाने केलेल्या उत्खनातून स्पष्ट झाले. तरीही मशिद बांधण्यासाठी तेथे उभे असेलेले मंदिर पाडले गेले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण दरम्यानच्या पाच शतकांत ती १२ व्या शतकातील वास्तू नष्ट होण्यासाठी अन्य काही कारण घडले का, हे या उत्खननातून स्पष्ट होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
>महत्त्वाचे निष्कर्ष
हा निकाल देताना न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हटले की, निर्मोही आखाड्याने ‘शेबियत’ या नात्याने या जागेचे व्यवस्थापन केले असले तरी त्याने त्यांचा जागेवर हक्क प्रस्थापित होत नाही.
सन १५२७ मध्ये बाबरी मशीद बांधली गेल्यापासून ते डिसेंबर १९९२ मध्ये पाडली जाईपर्यंत तेथे नमाज पढला जात होता, हे मुस्लीम पक्षांनी सिद्ध केले. परंतु १५२७ ते १८५६ या काळात तेथे नमाज पढला गेल्याचे निर्विवाद पुरावे नाहीत.
याउलट ही वादग्रस्त जागा हेच श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे ही हिंदूंची श्रद्धा व तेथील त्यांची पूजाअर्चा जशी मशीद बांधण्यापूर्वी होती तशीच मशीद बांधली गेल्यानंतरही सुरू होती. अशा परिस्थितीत मशिदीची संपूर्ण वादग्रस्त जागा आमच्याच कब्जेवहिवाटीत होती, हे मुस्लीम पक्ष सिद्ध करू शकले नाहीत.
>ना विजय, ना पराजय
रामजन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाकडे कोणाचा विजय किंवा पराजय म्हणून पाहू नका. देशात शांतता व सलोखा कायम राखावा. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
>अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे भारत जिंकला आहे. या निर्णयामुळे लोकेच्छा आणि लोकक्षमता यांचाही विजय झाला आहे. या निर्णयामुळे भारत जिंकला आहे.
- एम. व्यंकय्या नायडू, उपराष्ट्रपती
>सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल मैैलाचा दगड ठरेल, असा मला विश्वास आहे. हा निर्णय भारताची एकता आणि अखंडता यांना बळ देईल.
- अमित शहा, गृहमंत्री
>अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा काँग्रेस सन्मान करते, असे पक्षाच्या कार्यकारिणीने म्हटले आहे. धर्मनिरपेक्ष मूल्य व राज्यघटनेतील बंधुत्वाच्या भावनेचे पालन करावे. शांती आणि एकोपा कायम ठेवावा.
- रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ते, काँग्रेस