खतप्रकल्पाबाबत स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष

महापालिका : खासगीकरणाचा प्रस्ताव सादर

नाशिक : शहरातील बांधकाम परवानग्या मिळविण्यात अडसर ठरलेल्या खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने अखेर स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. बांधकाम परवानग्यांबाबत शहरातील एकूणच जनमत लक्षात स्थायी समितीकडून सदर प्रस्तावाबद्दल जास्त काथ्याकूट न होता मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेला महापालिकेला जबाबदार धरत खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविणे व घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार करणे याबाबत दि. ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी आदेशित केले होते. त्यासाठी लवादाने शहरातील बांधकाम परवानग्या काही अटी-शर्तीनुसारच देण्याचे बंधन घातले. जोपर्यंत खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने व्यवस्थित चालविला जाणार नाही तोपर्यंत बांधकाम परवानग्यांसाठी अटी-शर्तींचे ओझे कायम राहणार आहे. तत्पूर्वी, डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणत त्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली. सदर निविदाप्रक्रियानुसार, पुणे येथील मेलहेम आयकॉस एन्व्हायर्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व त्यांनी भागीदारांसह तयार केलेल्या कंपनीला ३० वर्षे कालावधीसाठी चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी खतप्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून चालविण्यास द्यायचा असल्याने गेडाम यांनी काही संस्थांकडून त्याबाबतची पडताळणीही करून घेतली होती. परंतु या प्रकारात मोठ्या प्रमाणावर कालापव्यय झाला. त्यामुळे खतप्रकल्प सुव्यवस्थित चालू होण्यास मुहूर्त मिळू न शकल्याने बांधकाम परवानग्यांप्रश्नी पेच कायम आहे. अभिषेक कृष्ण यांनी आयुक्तपदाची धुरा स्वीकारल्यानंतर त्यांनी बांधकाम परवानग्यांचे मूळ हे खतप्रकल्पात दडले असल्याचे लक्षात घेऊन खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. स्थायी समिती आता नेमका काय निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)