गोहत्या बंदीची मागणी करणारे अर्जच अर्ज प्रशासकीय समस्या : आठ महिन्यांत विविध संघटनांचा जोर

नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार गेल्या मेमध्ये सत्तारूढ झाल्यापासून आठ महिन्यांत गोहत्येवर पूर्णपणे बंदीची मागणी करणारे अर्ज विविध सरकारी यंत्रणांकडे दररोज येत आहेत. या मागणीचे शेकडो अर्ज संबंधित विभागांकडे पाठविण्याची आवश्यकता पाहता प्रशासकीय अडचणी समोर आल्या आहेत.
देशभरातील विविध संघटनांनी गोहत्येवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारे लाखांवर अर्ज सरकारला दिले असून, कृषी मंत्रालयाला त्याबाबत संवाद कसा साधायचा, याबाबत समस्या निर्माण झाली आहे.
त्यापैकी बहुतांश अर्ज राष्ट्रपती, पंतप्रधान, खासदारांच्या कार्यालयांना पाठविण्यात आले असून, काही अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी कृषी मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या पशुसंवर्धन विभागाकडे रवाना करण्यात आले आहेत. काही अर्जांमध्ये धार्मिक सणांमध्ये लाखो सुदृढ गाईंची हत्या थांबविण्याच्या तसेच शेजारच्या देशांमध्ये होणारी गुराढोरांची तस्करी रोखण्याची मागणी केलेली आहे. गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा. कत्तलखान्यांचे परवाने रद्द करा, संकरित गाईंची पैदास थांबवा, गाईंचे संवर्धन करा, अशी मागणीही विविध अर्जांमधून केलेली दिसते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
-----------
मुद्दा राज्यांच्या अखत्यारीत
सध्या अरुणाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये गाईंच्या हत्येवर बंदी नाही. गोहत्याबंदीबाबत एक कृती अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया कृषी मंत्रालयाने सुरू केली आहे. त्यासंबंधी अहवाल लवकरच पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे
----------
प्रशासकीय डोकेदुखी वाढली
कृषी मंत्रालयाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे मागणीच्या अर्जांची फाईल तयार करण्यासह ते जागेअभावी सुरक्षित ठेवण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. काही पत्र एकाच संघटनेचे मात्र वेगवेगळ्या कार्यालयांतून आलेले आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार तीन महिन्यांपर्यंत अर्ज सुरक्षित ठेवणे आवश्यक ठरते. संपुआ सरकारच्या काळात दरमहा १५ ते २० अर्ज येत असत. रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून अर्जांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.