...तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भरवणार

सरकारने विमा आणि कोळसा उद्योगाशी निगडीत वटहुकूम काढले असले तरी फेब्रुवारीत होणाऱ्या संसदेच्या आगामी अधिवेशनात त्यांचे

नवी दिल्ली : सरकारने विमा आणि कोळसा उद्योगाशी निगडीत वटहुकूम काढले असले तरी फेब्रुवारीत होणाऱ्या संसदेच्या आगामी अधिवेशनात त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही तर ते संपुष्टात येतील. त्यामुळे त्यावेळीही विरोधकांची आडमुठी भूमिका कायम राहिली तर प्रसंगी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भरवून ते मंजूर करून घेण्याचे संकेतही जेटली यांनी दिले. संसदेतील कोंडी आणि आडमुठेपणा कायमसाठी सुरु राहू शकत नाही, संसदेत नेहमीच्या मार्गाने कायदे करणे शक्य झाले नाही तरी सरकारची निर्णय प्रक्रिया अडून राहू नये यासाठी मार्ग काढण्याची सोय राज्यघटनेत आहे, असे ते म्हणाले.
विमा उद्योगाशी संबंधित वटहुकूम हे आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारच्या पक्क्या बांधिलकीचे द्योतक आहे. संसदेच्या दोनपैकी एका सभागृहाने आपल्यापुढील विषय निकाली काढण्यास अनिश्चित काळ थांबण्याचे ठरविले तरी हा देश आणखी थांबू शकत नाही, याची ग्वाही गुंतवणुकदारांसह संपूर्ण जगाला यामुळे मिळणार आहे.
विमा उद्योगातील थेट परकीय गुंतवणूक सध्याच्या २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास मुभा देणाऱ्या विमा सुधारणा कायद्याचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केलेले आहे. राज्यसभेच्या प्रवर समितीनेही त्यास रूकार दिला आहे. परंतु गेल्या अधिवेशनाचे राज्यसभेचे शेवटचे सहा दिवस गोंधळामुळे वाया गेल्याने तेथे ते मंजूर होऊ शकले नाही. तसेच कोळसा खाणींच्या लिलावासंबंधीचा वटहुकूम सरकारने याआधी काढला. त्याची जागा घेणाऱ्या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, पण राज्यसभेची मंजुरी राहिली आहे. त्यामुळे सरकारला आता हा वटहुकूम पुन्हा काढावा लागणार आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)