शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे महापॅकेज; शेतकऱ्यांना दिलासा : दोनऐवजी तीन हेक्टरसाठी मदतीची घाेषणा
2
संपादकीय: सनातन की संविधान? ही घटना किरकोळ ठरवून चालणार नाही...
3
आजचे राशीभविष्य- ८ ऑक्टोबर २०२५: सुंदर ठिकाणी फिरण्याचा योग, नोकरीत मिळेल बढती!
4
एक सेलेब्रिटी म्हणून त्या कंपनीसोबत जोडले गेले, मानधन मला मिळाले; ६० कोटींच्या घोटाळ्यावर शिल्पा शेट्टी काय म्हणाली...
5
छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क
6
हैदराबाद गॅझेट ‘जीआर’ला स्थगिती नाही; सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
7
नफ्यासाठी फिक्स होतो भारत विरुद्ध पाकिस्तान लढतींचा ड्रॉ! माइक आथर्टनचा ‘आयसीसी’वर आरोप
8
बिहारमध्ये पैशांचा पाऊस ठरणार का गेमचेंजर? महाराष्ट्रासारखेच निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी 'पॅकेज'
9
न्यायाधीशांच्या तोंडी शेऱ्यांचा सोशल मीडियात विपर्यास केला जात आहे; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली चिंता
10
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील नियुक्त्यांवरून उफाळले तीव्र मतभेद; केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्याची शक्यता
11
माझे अनेक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती
12
सराव सामन्यात पृथ्वी शॉ मुंबईविरुद्ध तळपला, तंबूत जाता जाता भडकला...
13
जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेट अन् जॉन मार्टिनिस  यंदाचे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते
14
रत्ने व आभूषण धोरण मंजूर, एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
15
कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणारच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा व्यक्त केला निर्धार 
16
आरक्षण, नोकरीसाठी आत्महत्येची चिठ्ठी अंगलट; तीन विविध समाजांची प्रकरणे : तिघांवर गुन्हा
17
आका मंत्रिमंडळात आहे का? पाटोळेंच्या अटकेवरून मित्रपक्ष व विरोधकांकडून शिंदेसेना लक्ष्य
18
विषारी ‘कफ सिरप’मुळे मृत्यूचे थैमान; १६ तासांत ३ बालकांचा बळी; मृतांची संख्या १६ 
19
वर्धा-भुसावळ, गोंदिया-डोंगरगड रेल्वे मार्ग मंजूर; २४,६३४ कोटी खर्चाच्या चार प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी
20
नवी मुंबई विमानतळ, भुयारी मेट्रोचे पंतप्रधानांच्या हस्ते आज लोकार्पण

१२ वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर ‘पोक्सो’ आरोपीची फाशी रद्द! सुप्रीम कोर्टाने केली ठाण्यातील वॉचमनची निर्दोष मुक्तता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 20, 2025 14:48 IST

 सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पूर्णपणे निर्दोषमुक्त करत त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली.

ठाणे : तीन वर्षे नऊ महिन्यांच्या मुलीचे अपहरण केल्यानंतर  बलात्कार करून हत्या केल्याच्या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा झालेला  रामकिरत मुनीलाल गौड हा ठाण्यातील वॉचमन साडेबारा वर्षे तुरुंगात खितपत होता.  सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पूर्णपणे निर्दोषमुक्त करत त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली. वंजारी चाळ, जुने वाघबीळ गाव, लक्ष्मीनगर, ठाणे (प.) येथे ही मुलगी राहायची. घरात एकटीच असताना घराबाहेर खेळत असताना  ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी ती  बेपत्ता  झाल्याची  फिर्याद तिच्या  वडिलांनी  कासारवडवली पोलिस ठाण्यात  नोंदवली. त्यानंतर  दोन दिवसांनी तिचा  सडलेल्या अवस्थेतील मृतदेह घरापासून  एक किमीवर पाण्याच्या एका डबक्यात सापडला होता. त्याच्या  दुसऱ्या दिवशी ३ सप्टेंबरला आरोपी रामकिरतला अटक झाली. तेव्हापासून तो तुरुंगातच  होता.

 आधी  सहायक पोलिस निरीक्षक विकास लोकरे आणि नंतर पोलिस उपअधीक्षक मंदार धर्माधिकारी यांनी केलेल्या तपासाच्या आधारे रामकिरतविरुद्ध ‘पोक्सो’ विशेष न्यायालयात खटला चालला. न्यायालयाने ८ मार्च,२०१९ रोजी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर,२०२१ रोजी फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. याविरुद्ध रामकिरतने  सर्वोच्च  न्यायालयात अपील केले. 

आरोपीला पीडित मुलीसोबत पाहिल्याच्या तीन साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षी, मुलीचा मृतदेह सापडलेल्या डबक्यातील चिखल आणि आरोपीच्या  चपलेला लागलेला  चिखल यांच्यातील साधर्म्य, तसेच आरोपीने अनिल महातम सिंग या त्याच्या मुकादमाकडे दिलेली गुन्ह्याची कथित कबुली, हे खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी गुन्हासिद्धी व शिक्षेसाठी ग्राह्य धरलेले पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाने तकलादू आणि अविश्वसनीय ठरविले. 

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? थातूरमातूर तपास आणि त्यामुळे अपयशी ठरलेला अभियोग यांचे हे प्रकरण म्हणजे मूर्तिमंत उदाहरण आहे, असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविला. 

तपास ढिसाळ असूनही न्याय करण्यासाठी कोणाला तरी दोषी धरण्याच्या अतिउत्साहात आधी ‘पोक्सो’ न्यायालयाने आणि नंतर उच्च न्यायालयाने चुकीचे निकाल दिले, असे ताशेरेही ओढले. 

या  सर्वांचा परिणाम म्हणून आरोपीला १२ वर्षे व त्यातील सहा वर्षे फाशीची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन  तुरुंगात  काढावी लागली, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयPOCSO Actपॉक्सो कायदाjailतुरुंग