गोहत्या बंदीसाठी ‘आदर्श’ विधेयक

गुजरातसारख्या काही राज्यांनी गोहत्या बंदीसाठी आणलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर अन्य राज्यांसाठी ‘आदर्श’ विधेयक आणण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ)

नवी दिल्ली : गुजरातसारख्या काही राज्यांनी गोहत्या बंदीसाठी आणलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर अन्य राज्यांसाठी ‘आदर्श’ विधेयक आणण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) कायदा मंत्रालयाचे मत मागितले आहे.
अन्य राज्यांतही गोहत्या बंदी लागू करण्याबाबत केंद्राने विचार चालविला असल्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. गोहत्या आणि अन्य दुधाळू प्राण्यांची हत्या करण्यावर बंदी आणली जाऊ शकते व तशी कायद्यात तरतूद असल्याचा हवाला पीएमओने कायदा मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे. घटनेच्या कलम ४८ नुसार राज्यांना आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीने कृषी आणि पशुपालनाचा प्रयत्न करता येतो. प्राण्यांच्या वाणात सुधारणा, त्यांचे संरक्षण, गायींचे वासरू आणि अन्य दुधाळू प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी आणता येऊ शकते. काही राज्यांनी आणलेला कायदा हे ‘मॉडेल ’ विधेयक म्हणून अन्य राज्यांना पाठविले जाऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)