ऑनलाइन लोकमततामिळनाडू, दि. 22 - जल्लिकट्टूवर घातलेली बंदी तात्पुरत्या स्वरुपात उठवल्यानंतरही तामिळी जनतेचा असंतोष शांत होण्याची काही चिन्हे नाहीत. मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम अलनगनल्लुर गावात जल्लिकट्टूचं उद्घाटन करण्यास आले असता त्यांना तामिळी जनतेनं हुसकावून लावलं आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी मदुराईमध्ये जल्लिकट्टूला पाठिंबा दर्शवण्यासंदर्भातील कार्यक्रम रद्द केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चेन्नईमधल्या मरिना बीचवर जल्लिकट्टूच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात जनता उतरली होती. जल्लिकट्टूला समर्थन देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केव्हिट दाखल केलं आहे. त्या केव्हिटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारचं मत विचारत घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय न देण्याची विनंती केली आहे. आंदोलकांनी मदुराईमधल्या महामार्गावर रास्ता रोको करून तो बंद केला आहे. (जलिकट्टू अध्यादेशाला कायदे मंत्रालयाची मंजुरी)
(जलिकट्टूसाठी एकवटलं तामिळनाडू, रेलरोको, शाळाही बंद)
प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू अॅनिमल अॅक्ट 1960 अंतर्गत जल्लिकट्टूला मान्यता देण्यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनीही सहमती दर्शवली आहे. जल्लिकट्टूला परवानगी देणारं विधेयक सोमवारी तामिळनाडूच्या विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर जल्लिकट्टूला तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी मिळणार आहे. मात्र आंदोलकांना जल्लिकट्टूवर तात्पुरत्या स्वरूप नव्हे तर कायमस्वरुपी तोडगा पाहिजे आहे.