आदिवासी विकासचे अडीचशे कोटी रुपये पडून

योजनांना ग्रहण : विकासकामे अडली

नाशिक : सध्या मोखाडा येथील कुपोषणामुळे चर्चेत आलेल्या आदिवासी विभागाचे अधिकारी विविध योजनांचा निधी खर्च करण्याबाबत अत्यंत उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वित्त विभागाने चार महिन्यांपूर्वी दिलेला सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी वापराविना पडून असून त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हेतुविषयीच शंका घेतली जात आहे.
राज्यातील आदिवासी बांधवांना विविध मूलभूत सुविधा मिळाव्या यासाठी राज्याच्या एकूण अंदाजपत्रकाचा नऊ टक्के निधी आदिवासी विभागाला दिला जातो. यात आदिवासींना व्यक्तिगत लाभाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्याचबरोबर मूलभूत सुविधा आणि आदिवासींना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारची कामे केली जातात. परंतु योजना आणि पायाभूत कामे या दोन्ही विषयांबाबत अधिकारी उदासीन असल्यानेच तरतूद करूनही रक्कम अखर्चित राहते. त्याचा अनुभव यंदाच्या वर्षीही येत आहे. राज्य सरकारचे अंदाजपत्रक संमत झाल्यानंतर १६ मे रोजी २३९ कोटी रुपये वित्त विभागाने आदिवासी विकास विभागाकडे वर्ग केले आहेत. परंतु त्याचाही विनियोग चार महिन्यांत न झाल्याने कोट्यवधी रुपयांची ही रक्कम वापराविना पडून आहे. त्यामुळे अनेक कामेही अर्धवट स्थितीत आहेत. आदिवासींना दळणवळणाची साधनेच उपलब्ध झाली नाही तर ते मूळ प्रवाहात कसे येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे आदिवासी विकास विभागाचा निधी पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असल्याची चर्चा होत आहे. गेल्या वर्षीही कामे अडवून ठेवणे आणि नंतर त्यांचा पुन्हा समावेश करण्यामागे अशाच प्रकारची कारणे असल्याचे सांगितले जात होते. आता पुन्हा हेच कारण आहे काय याचा शोध आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)
आदिवासी विभागाकडे मुबलक निधी असतानादेखील तो खर्च करण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकताच नसते. परिणामी आदिवासी भागात कल्याणकारी योजनाच राबवता येत नाही. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण तसेच अन्य योजना राबविण्यासाठी मुळात काम करण्याची मानसिकता असेल तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात.
- आमदार निर्मला गावित,
इगतपुरी- त्र्यंबक विधानसभा मतदार संघ