संजय पाठक, नाशिक- धरणांचा जिल्हा असलेल्या नाशिकमध्ये काही तालुके तेथील स्थानिक अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी आहेत. परंतु तब्बल पाच धरणांतून पाणीपुरवठा होऊनदेखील नाशिक शहराला आता नियमितपणे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असेल तर त्याचे खरोखरीच आॅडिट होणे गरजेचे आहे. धरणातून पाणी वाढले, परंतु वितरणावर नियंत्रण नाही, बेसुमार वापर आणि दुरगामी नियोजन नाही यामुळे मुबलकता असूनही शहरावर जलसंकट अधिक गहिरे होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक म्हटले की मुबलक पाणी असा एक समज आहे. नाशिकमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनादेखील हीच जमेची बाजू आवर्जुन सांगितली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये दरवर्षीच पावसाने ओढ दिल्याने पाणीकपात करावी लागत आहे. पावसाने ओढ देणे ही नैसर्गिक बाब असली तरी मुळातच जुलै आॅगस्टपर्यंत पाणीपुरेल अशा पद्धतीचे कोणतेही नियोजन महापालिकेकडे नाही. पाण्याच्या बेसुमार वापराविषयी वेळोवेळी चर्चा होतेच, परंतु सुमारे 70 ते 80 दशलक्ष लिटर्स पाण्याच्या बिलांचा हिशेबच लागत नाही, हे पाणी कोठे मुरते या संदर्भात जलसंपदा विभागाने वारंवार प्रश्न करूनदेखील महापालिकेला त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करता आलेला नाही.
नाशिक शहराला गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. पूर्वी या धरणाची क्षमता ७२०० दशलक्ष घनफूट होती. ती आता ५६०० झाली आहे. म्हणून धरण समूहात कश्यपी आणि गौतमी गोदावरी ही दोन मध्यम प्रकारची धरणेदेखील बांधण्यात आली आहेत, तर दारणा धरणातून जेमतेम नाशिकरोड विभागापुरते पाणी घेतले जात असले तरी आता नाशिक शहरासाठी मुकणे धरणाच्या माध्यमातून मोठा साठा उपलब्ध झाला आहे. या धरणाची साठवण क्षमताही सात हजार २३९ दशलक्ष घनफूट आहे. म्हणजेच पाच धरणांमधून पाणीपुरवठा होत असताना वितरणाचे नियोजन नाही. गेल्या दोन वर्षांत शहरात ८५ दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा वाढला आहे. नैसर्गिकरीत्या पाण्याची मागणी वाढणार हे समजू शकतो. मात्र, अभियांत्रिकीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर दरडोई पाणीपुरवठ्याच्या निकषानुसार शहरात पाच लाख ६६ हजार नागरिक वाढले काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.
गेल्या काही वर्षांत पाणीपुरवठा विभागाचे सर्वच नियोजन चुकत आहे. जलकुंभांचे टेंडर काढण्याची स्पर्धा लागली आहे. मात्र, त्यासाठी सुयोग्य वितरण वाहिन्यांचे जाळे विणलेले नाही. मुळातच रस्ते आणि इमारत बांधकाम हा नगरसेवकांचा आवडीचा विषय असल्याने पाणीपुरवठा विभागाला पुरेसे बजेटच मिळाले नाही. तुकाराम मुंढे यांनी यासाठी लक्ष घालून जलवाहिन्यांचा आराखडा तयार केला. त्यासाठी साडेतीनशे कोटींची गरज होती. मात्र, जमिनीखालील कामे केली, तर नागरिकांना दिसत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी आणि आमदारांनीदेखील त्यांना निधी देण्यास विरोध केला होता. आता मुंढे गेल्यानंतर तर आर्थिक नियोजन आणखी कोलमडले आहे. इंजिनिअर्सचा अभाव, प्रत्येक कामाचे खासगीकरण आणि त्यातून मिळणारे लाभ यापलीकडे मनुष्यबळाचे नियोजन नाही दूरदृष्टी नाही असे एकूणच कामकाज सुरू आहे. वीस वर्षांपूर्वी गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनी योजना राबविण्यात आली. आता त्या जलवाहिनी कालबाह्य होत आल्या तरी त्याला पर्यायी व्यवस्था नाही. साधे गंगापूर धरणातील जलबोगद्यापर्यंत पाणी आणण्यासाठी एक छोटा स्ट्रेच टाकण्याचे काम वीस वर्षांपासून अपूर्ण आहे ते सुद्धा पूर्ण झाले नाही की, चेहेडी बंधाºयातून पाणी उचलताना वालदेवीच्या दूषित पाण्याचा प्रश्नदेखील सोडविला गेला नाही.
नाशिक शहरात पूर्वी पाणीकपात म्हटल्यावर आश्चर्याचा धक्का बसायचा. मात्र आता ही नियमित बाब झाली आहे. त्याच महापालिकेच्या प्रशासनाला आणि पाच पाच टर्म निवडून येणाºया नगरसेवकांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळेच भविष्यात नाशिककरांवर जलसंकट आणखी गहिरे होण्याची शक्यता आहे.