...तर ग्रामीण भागात कारखान्यांवर गंडांतर

निमाचा आक्षेप : ग्रामपंचायत अधिनियमात केल्या सूचना

नाशिक : प्रस्तावित ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या प्रारूपात ग्रामीण भागात कराचा दर आकारताना प्रचलित बाजारभावाची किंमत विचारात घेण्यात आली असून, त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या कारखान्यांना सध्याच्या दरापेक्षा बारा टक्के दरवाढ सोसावी लागणार आहे. असे झाल्यास ग्रामीण भागातील उद्योग बंद करण्याची वेळ येईल, अशी भीती निमाच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.
शासनाच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांच्या सुधारित मसुद्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. कराच्या दर निश्चितीवर त्यात आक्षेप घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कर आकारणी ही प्रतिचौरस फूट दराने होत असताना प्रस्तावित दरवाढ ही सध्याच्या दरवाढीपेक्षा १२ पट जास्त आहे. तसे झाल्यास उद्योजकांना कारखाने बंद करण्याची वेळ येईल. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची हाक दिली असताना त्याला छेद देणारी कर पद्धती असणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
उद्योजक प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी निमाचे अध्यक्ष राजीव नारंग, सरचिटणीस मंगेश पाटणकर, निमा पायाभूत समितीचे अध्यक्ष मनीष रावल, व्हिनस वाणी, आशिष नहार, अरुण चव्हाणके, मिलिंद वैद्य आदिंनी निवेदन देताना केली. (प्रतिनिधी)