साखर कारखान्यांनी चुकविला ग्रामपंचायतींचा कर

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनाही आकारणार कर

  नाशिक : जिल्'ातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कर भरलेला नाही. ज्या कारखान्यांनी भरला तो अत्यल्प असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे यापुढे सहकारी साखर कारखान्यांसह ग्रामीण भागातील व्यावसायिक खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींनाही कर आकारण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत घेण्यात आला. प्रा. अनिल पाटील यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १२४ नुसार ग्रामपंचायतींना सहकारी साखर कारखान्यांसह अन्य व्यावसायिक संस्था व उद्योगांना एकूण क्षेत्रफळाची चौरस फुटानुसार कर आकारणी करणे बंधनकारक आहे. कलम १२५ नुसार या सहकार साखर कारखान्यांना व तत्सम संस्थांना ठोक अंशदान स्वरूपात कर भरण्याची परवानगी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत मंजुरी मिळाल्यावर विभागीय आयुक्तांकडून मिळते; मात्र स्थायी समितीची मंजुरी त्यासाठी बंधनकारक असते. जिल्'ातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी त्या-त्या ग्रामपंचायतींकडे कर भरलेला नाही. तसेच ज्यांनी भरला तो अत्यल्प भरला असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे या करापोटी लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे