सौर पथदीप खरेदी : २८ टक्के न्यूनतम दर

By Admin | Updated: October 23, 2015 00:15 IST2015-10-23T00:15:04+5:302015-10-23T00:15:39+5:30

३०० पथदीप मिळणार जास्त

Solar street shopping: 28 percent minimum rate | सौर पथदीप खरेदी : २८ टक्के न्यूनतम दर

सौर पथदीप खरेदी : २८ टक्के न्यूनतम दर


नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या तीन कोटींच्या सौर पथदीपाच्या खरेदी प्रकरणी प्रशासनाची ‘मौनी’ भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये आहे. सौर पथदीप खरेदीचा विषय आता थेट सर्वसाधारण सभेवर मंजुरीसाठी जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुळातच पहिल्या मक्तेदाराला दरकरारानुसार तीन कोटी रुपयांचे सौर पथदीप पुरविण्याचा ठेका देऊन त्याने विहित मुदतीत सौर पथदीपांचा पुरवठा न केल्याने कृषी विभागावर त्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच नव्याने ही खरेदीप्रक्रिया राबवावी लागली होती. सौर पथदीप खरेदीप्रक्रिया नव्याने ई-निविदा पद्धतीने राबविण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्रासह गुजरात व राजस्थानमधील पाच कंपन्यांनी हा सौर पथदीप पुरविण्यासाठी निविदा भरल्या. त्यात सर्वाधिक कमी निविदा गुजरात येथील कंपनीची अंदाजपत्रकीय रकमेच्या तब्बल २८ टक्के न्यूनतम दराने भरण्यात आल्याने नियमानुसार या कंपनीलाच हा तीन कोटींचा सौर पथदीप पुरविण्याचा ठेका देणे कृषी विभागाला बंधनकारक आहे. या २८ टक्के न्यूनतम दरामुळे जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ३०० ग्रामपंचायतींचे एक हजार रुपयांप्रमाणे तब्बल तीन लाख रुपये तर वाचणारच आहे, शिवाय याच किमतीत ३०० जादाचे सौर पथदीप जिल्ह्णातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणार आहेत. मात्र नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य गोरख बोडके यांनी इतक्या कमी दराने निविदा भरल्याने सौर पथदीपांची गुणवत्ता व दर्जा याबाबत संशय व्यक्त करीत ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव केला. मात्र असा ठरावच करता येत नसल्याचे सांगत या ठरावाचे नंतर इतिवृत्तात ‘चर्चेत’ रूपांतर झाले. त्यामुळे सौर पथदीप खरेदीचा मार्ग मोकळा झालेला असतानाच आता याबाबत येत्या सर्वसाधारण सभेत याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार असल्याचे संबंधित विभाग व प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. या एकूणच सर्व प्रकाराबाबतआता संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धत शासन नियमानुसारच असल्याने आणि त्यात शासनाचा फायदाच होत असूनही ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यामागे कोणाचा हात आहे? सौर ऊर्जा विभाग नियमानुसार कार्यवाही करण्यासाठी आग्रही असल्याने नेमका हा कोणाला घरचा ‘अहेर’आहे? याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात दबकी चर्चा आहे.(प्रतिनिधी)

Web Title: Solar street shopping: 28 percent minimum rate