आता झाडे तोडण्यासाठी जनहित याचिका

गंगापूररोडवासीयांचा निर्णय : उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पन्नास हजार पत्रे पाठविणार

नाशिक : रस्ता रूंदीकरणात बाधीत झाडे तोडू नये यासाठी दाखल झालेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या याचिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आता झाडे तोडण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय गंगापूररोड रस्ता विकास कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्तींना पन्नास हजार पत्रे पाठवून अपघाताला कारणीभूत असणारी झाडे तोडावी यासाठी साकडे घालण्याचेही ठरविण्यात आले.गंगापूर रस्ता विकास कृती समितीची बैठक शुक्रवारी सायंकाळी नंदनवन लॉन्स येथे झाली. उपमहापौर गुरुमितसिंग बग्गा, नगरसेवक विक्रांत मते आणि विलास शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.महापालिकेने रस्ता रूंदीकरणाचे काम हाती घेतल्यानंतर रूंदीकरणात बाधीत होणारी झाडे तोडण्याची तयारी केली होती. केवळ जेहान सर्कल ते गंगापूर गाव या मार्गावरील साडेतीनशे झाडे तोडावी लागणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने झाडे तोडण्यास केलेली मनाई आणि त्यानंतर घातलेल्या अटी-शर्ती तसेच विशिष्ट झाडे तोडण्यास नाकारलेली परवानगी यामुळे आजही गंगापूररोडचे रूंदीकरण पूर्ण झालेले नाही. तथापि, पर्यावरण रक्षण महत्त्वाचे की, नागरिकांचे जीवन असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित करीत ही समिती स्थापन केली आहे. रूंदीकरणातील झाडे तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी असे ठरवतानाच अपघात होत असल्याने झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी पन्नास हजार पत्रे न्यायमूर्तींना पाठवून ही पत्रे जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घ्यावेत, असे मत व्यक्त केले. बैठकीस महेश हिरे, के.जी. मोरे, डॉ. श्याम अष्टेकर, सचिन मोरे, अशोक खुटाडे, शशिकांत टर्ले, वैशाली देवरे, संतोष गायकर, अ‍ॅड. पेखळे, संदीप फडतरे यांच्यासह अन्य नागरिक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)