वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव

वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव

नाशिक : जर्मन सरकारच्या अनुदानातून खतप्रकल्पावर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ अर्थात कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी (दि. ११) होणाऱ्या बैठकीत मांडला जाणार असून, या वीज प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे सहा लाख रुपये किमतीची ९९ हजार युनिट इतकी वीज मोफत मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. जर्मन सरकारचे अनुदान आणि मक्तेदार यांच्याकडून प्रकल्प उभारणीसाठी खर्च होणार असताना महापालिकेला मात्र दरमहा सुमारे पाच लाख रुपये प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी संबंधित मक्तेदाराला मोजावे लागणार आहेत.जी.आय. झेड या जर्मन संस्थेमार्फत जर्मन सरकारच्या अनुदानातून कार्बन आणि मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी जर्मन सरकारने आठ लक्ष युरो म्हणजे सुमारे ६ कोटी ८० लाख रुपये अनुदान स्वरूपात देऊ केले आहे. त्यातील १.५ लक्ष युरो म्हणजे १ कोटी २५ लाख रुपये रक्कम महापालिकेच्या खात्यावर १० आॅक्टोबर २०१३ मध्येच जमाही करण्यात आली आहे. गेल्या दीड वर्षात महापालिकेला त्याचे सुमारे सहा लाख रुपये व्याजापोटीही मिळाले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असता त्यातील बंगलोरच्या मे. ग्रीन अ‍ॅण्ड क्लीन सोल्यूशन्स या कंपनीने निविदेतील अटी-शर्तीनुसार काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सदर प्रकल्पासाठी भांडवली गुंतवणूक जर्मन सरकारचे अनुदान आणि मक्तेदाराच्या खर्चातून होणार असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला दरमहा चार लाख ९४ हजार रुपये देखभाल-दुरुस्तीसाठी मोजावे लागणार आहेत. त्या बदल्यात महापालिकेला दरमहा ९९ हजार युनिट इतकी वीज मोफत प्राप्त होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मक्तेदाराला दरवर्षी राष्ट्रीय मूल्य निर्देशांकानुसार वाढही देण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प ३० मे. टन क्षमतेचा असून, मक्तेदारामार्फतच टाकून दिलेले अन्न आणि सार्वजनिक शौचालयातील मैला यांची वाहतूक केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा वाहतुकीचाही खर्च वाचणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेच्या खतप्रकल्पावर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सदर प्रकल्प दहा वर्षांच्या कालावधीकरिता चालविण्याकरिता देण्याबाबतचा तसा प्रस्ताव स्थायीवर मांडण्यात येणार आहे.