उपकेंद्रासाठी नव्या सरकारचा नवा अध्याय

उपकेंद्रासाठी नव्या सरकारचा नवा अध्याय

  नाशिक : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक येथील उपकेंद्राला १३ आॅगस्ट २०१३ रोजी आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘नाशिक कॅम्पस’ म्हणून मान्यता दिली गेली. सरकारच्या या घोषणेनंतर लगेचच कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाढे यांनी नाशिक गाठून विद्यार्थी संघटनांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसमवेत आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण भाजपा सरकारने उपकेंद्रासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करण्याची तयारी सुरू केली असून, याकरिता समिती गठीत केली आहे. अहमदनगर व नाशिक येथे पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र व्हावे याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मांडण्यात आला होता. त्यानुसार अहमदनगर येथे उपकेंद्र उभारले गेले. मात्र नाशिकच्या उपकेंद्रासाठीच्या जागेचा प्रश्न सुटता सुटत नव्हता. अखेर शिवनई गाव येथे शासनाने ६३ एकर जागा मंजूर करून विद्यापीठाला हस्तांतरित केली. शिवाय १३५ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला. मात्र, नव्या भाजपा सरकारने उपकेंद्राबाबत अघाडी सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयाला स्थगिती देत नव्याने प्रक्रिया करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. त्यामुळे उपकेंद्राची नाशिकरांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यातच शिवनई गाव येथील ६३ एकर जागेपैकी १३ एकर जागा अतिक्रमित झाल्याने केवळ ४० एकर जागेवरच उपकेंद्र उभारावे लागणार आहे. वास्तविक जिल्'ात ८५ कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेची महाविद्यालये आहेत. ५५ अभियांत्रिकी, ३३ एमबीए, २८ बीडी फार्म, ११ एम फार्म, सहा एमसीए, पाच विधी, तीन स्थापत्य, १२ संशोधन केंद्र आदि महाविद्यालये विद्यापीठाअंतर्गत येतात. कळवण तालुक्यातून विद्यार्थ्यास पुणे विद्यापीठास जायचे झाल्यास ११ तासांचा प्रवास करावा लागतो. ही बाब इतर विद्यार्थ्यांबाबतही लागू होत असल्याने जिल्'ात उपकेंद्र होणे जिकरीचे आहे; परंतु राजकीय अनास्थेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात जिल्'ाचा विकास खुंटत असल्याचा विद्यार्थ्यांमध्ये सूर उमटत आहे.