नाशिक मनपा कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसारच वेतन मिळणार; अतिरिक्त वेतनाचा प्रस्ताव फेटाळला

नगरविकास खात्याचा निर्णय; कर्मचारी लढ्याच्या तयारीत

नाशिक-  महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे तसे आदेश आज महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत मात्र सदरचे वेतनश्रेणी देताना शासनाच्या पद समकक्ष वेतनश्रेणी पेक्षा अधिक वेतन देता येणार नाही असेही स्पष्टीकरण राज्य शासनाने दिले आहे. त्यामूळे शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेतन घेणाऱ्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची अडचण झाली असून त्यांनी लढ्याची तयारी सुरू केली आहे.

 नाशिक महापालिकेत सुमारे सात हजार कर्मचारी असून त्यांना यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगावर दहा टक्के अतिरिक्त वेतनवाढ देऊन महापालिकेने त्यानुसार वेतन अदा केले आहे त्यामुळे शासकीय पदांवरील आधिकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जास्त आहे. अर्थात, त्यासाठी नाशिक महापालिकेने शासनाची मान्यता त्यावेळी घेतली होती.

 मात्र यंदा राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करताना निमशासकीय संस्थांना शासकीय पद समकक्ष वेतनश्रेणी देणे बंधनकारक केले आहे त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी वाढणार आहे तर काहींचे वेतन आहे त्यापेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशानुसारच कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनवाढीत  अतिरिक्त वेतन देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या महासभेत ठराव करण्यात आला होता त्यानुसार मनपा आयुक्तांनी शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता मात्र शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळला असून शासन पद्धत समकक्ष वेतनश्रेणी द्यावी असे आदेशित केले आहे.
दरम्यान, या आदेशामूळे कर्मचाऱ्यात काहीसे नाराजीचे वातावरण आहे. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी शासनाकडून पाठपुरावा करून अतिरिक वेतनवाढीचा प्रश्न सोडवू असं सांगितलं तर अन्य संघटनांनी लढा उभारण्याची तयारी केली आहे.