प्रवीण साळुंके
मालेगाव
येथील प्रांत कार्यालयातर्फे सर्वांना शैक्षणिक कामासाठी एक वर्षाचे नॉन क्रीमी लेअर दाखला देण्यात येत आहे. शासनाने सहा लाख उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींसाठी तीन वर्षांचे नॉन क्रीमी लेअर दाखला देण्याचे आदेश असतानाही प्रांत कार्यालयामार्फत दरवर्षी नवीन दाखला काढण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. हा अध्यादेश निघून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अनागोंदीमुळे सामान्यांना दरवर्षी हा दाखला काढावा लागत आहे.
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले की विद्यार्थ्यांना शिक्षणसंस्थांकडून शिक्षणासाठी विविध दाखल्यांची मागणी केली जात असते. त्यात राष्ट्रीयत्व, नॉन क्रीमी लेअर, वय अधिवास, जात आदि दाखल्यांचा समावेश आहे. हे दाखले देण्याचे अधिकार प्रांत किंवा तहसीलदारांना आहेत. त्यातील नॉन क्रीमी लेअर हा दाखला देण्याचा अधिकार प्रांत अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
राज्यात या दाखल्याच्या कालावधीत एकवाक्यता नसल्याने शासनाने २४ जून २०१३ला अध्यादेश काढला. यात सलग तीन वर्षे पालकांचे उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत असलेल्या पाल्यांना तीन वर्षाचे नॉन क्रीमी लेअर दाखले देण्यात यावेत, असा आदेश दिला. या अध्यादेशाला एक वर्ष झाले तरीही येथील प्रांत कार्यालयात एकाच वर्षाचा नॉन क्रीमी लेअर दाखला देण्यात येतो. याविषयी माहिती घेतली असता यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तीन वर्ष नॉन क्रीमी लेअरचा नमुना सादर केला नसल्याने सामान्यांना दरवर्षी नवीन नॉन क्रीमी लेअर काढावा लागत आहे. शासन जनसामान्यांसाठी योजना आणते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे त्याचा फायदा होत नाही.
गेल्या वर्षभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जिल्ह्यात इंटरनेटद्वारे दाखले देण्यात येतात. यासाठी सर्व प्रांत कार्यालयांना एक सॉफ्टवेअर पुरविण्यात आले आहे. मात्र हे सॉफ्टवेअर पुरविताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तीन वर्ष कालावधीचे सॉफ्टवेअर न पुरविल्याने वर्षभरात सामान्य नागरिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान तर झालेच; परंतु त्यांना आपला वेळ खर्ची कारावा लागला. यात त्यांची काहीही चूक नाही हे विशेष.
या नुकसानीला कोण जबाबदार? या नुकसानीची भरपाई कशी होणार, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषीविरुद्ध कारवाई करून तीन वर्षाचा दाखला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.