लासलगाव : केंद्र सरकार कांदा भाववाढीचा मोठा गहजब करीत असून, कांदा उत्पादकांच्या बाबतीत सरकार रडीचा डाव खेळत आहे. शहरी ग्राहकांच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी जर सरकार कांद्यावर निर्बंध लादणार असेल तर कांद्याला किमान तीन हजार रुपये प्रतिक्ंिवटल भाव द्यायलाच हवा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा विभागप्रमुख कालिदास आपटे, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, बाळासाहेब पटारे, शंकर गायकवाड, लासलगाव खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष राजाराम मेमाणे, लासलगाव बाजार समितीचे सचिव बी. वाय. होळकर आदिंसह शेतकरी संघटनेचे राज्यातील महत्त्वाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
निवडणूक काळात भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे जाहीर केले होते. सध्या कांद्यासह इतर शेतमालाच्या बाजारभावाची परिस्थिती पाहता केंद्रातील सरकार आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासत असून, शेतकरी संघटना ही फसवणूक कदापि सहन करणार नसल्याचा सुतोवाच शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हा घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही, असे पाटील म्हणाले.
ज्या वस्तूंचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत केला जातो त्या मालाला हमीभाव देणे बंधनकारक आहे. कांद्याला जीवनावश्यकच्या यादीत टाकण्याच्या घोषणेला पंधरवडा उलटून गेला तरी हमीभाव जाहीर न झाल्याने केंद्र शासनाच्या कांदा विषयक धोरणाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष खदखदत असल्याचे चित्र आहे.
जर शासन तीन हजार रुपये हमीभाव देणार नसेल तर सरकारने कांद्याच्या बाबतीत हस्तक्षेप करणे चुकीचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. गारपिटीमुळे उन्हाळ कांद्याचे एकरी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले असून, सध्या कांद्याचे दर वाढले असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.